पीटीआय, नवी दिल्ली. Supreme Court On POCSO Act: सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी पॉक्सो कायद्याच्या एका प्रकरणात एका व्यक्तीची शिक्षा कायम ठेवताना, असहाय्य महिलांवरील लैंगिक हल्ल्यांच्या प्रकरणांमध्ये संवेदनशील राहण्याच्या गरजेवर भर दिला.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयाने दोषीला दिलेली शिक्षा आणि दोषसिद्धी कायम ठेवण्याचा आणि त्याची पुष्टी करण्याचा छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य होता.
सुप्रीम कोर्टाने मागील निकालांचा दिला हवाला
खंडपीठाने म्हटले, "असहाय्य महिलेवरील लैंगिक छळाच्या आरोपांना सामोरे जाताना, न्यायालयाने संवेदनशील राहिले पाहिजे." सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात त्यांच्या स्वतःच्या मागील निकालांचा हवाला देण्यात आला आणि म्हटले गेले की, बलात्कारी "केवळ पीडितेच्या खाजगीपणाचे उल्लंघन आणि तिच्या सन्मानावर आघात करत नाही, तर या प्रक्रियेत तो गंभीर मानसिक आणि शारीरिक हानीही पोहोचवतो."
खंडपीठाने आपल्या निकालांचा हवाला देत म्हटले, "बलात्कार हा केवळ शारीरिक छळ नाही, तर तो पीडितेच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाला नष्ट करतो."
'पीडितेचा पुरावा पूर्णपणे विश्वासार्ह'
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, या प्रकरणात पीडितेचा पुरावा पूर्णपणे "नैसर्गिक आणि विश्वासार्ह" होता. "पीडितेने आरोपीने तिच्याविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्याबद्दल संपूर्ण घटनेचे स्पष्ट वर्णन दिले." खंडपीठाने म्हटले, "तिच्या साक्षीवर अविश्वास ठेवण्याचे आणि ती नाकारण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही."