डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Supreme Court News: राष्ट्रपतींनी सुप्रीम कोर्टाकडे सल्ला मागण्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टाने केरळ आणि तामिळनाडू सरकारच्या अर्जावर म्हटले की, "जर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला घेऊ इच्छित असतील, तर त्यात चुकीचे काय आहे?"
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा प्रश्न तेव्हा उपस्थित केला, जेव्हा तामिळनाडू आणि केरळ सरकारांनी 'राष्ट्रपती संदर्भा'च्या स्वीकारार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर यांचाही समावेश होता.
'राष्ट्रपती स्वतः संदर्भ मागत आहेत, तर समस्या काय आहे?' - SC
खंडपीठाने या संदर्भावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू करताना विचारले, "जेव्हा राष्ट्रपती स्वतः संदर्भ मागत आहेत, तेव्हा समस्या काय आहे? तुम्ही खरोखरच याचा विरोध करण्याबाबत गंभीर आहात का? आम्ही एका सल्लागार अधिकारक्षेत्रात आहोत, हे अगदी स्पष्ट आहे."
राष्ट्रपतींनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागितला होता सल्ला
मे 2025 मध्ये, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम 143(1) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत, सुप्रीम कोर्टाकडून हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता की, "न्यायालयीन आदेश राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर विचार करताना राष्ट्रपतींच्या विवेकाधिकाराच्या वापरासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करू शकतात का?"
प्रकरणावर केंद्राने काय म्हटले?
केंद्राने आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर निश्चित वेळेची मर्यादा लादणे म्हणजे, सरकारचा एक अंग संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरत आहे आणि यामुळे 'घटनात्मक अव्यवस्था' निर्माण होईल.
केरळ सरकारने दिला जुन्या निर्णयांचा हवाला
केरळ सरकारच्या वतीने, ज्येष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाल म्हणाले की, संविधानाच्या कलम 200, ज्यानुसार राज्यपालांनी राज्याच्या विधेयकांवर 'यथाशीघ्र' कारवाई करणे आवश्यक आहे, याच्याशी संबंधित अशाच प्रश्नांचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब, तेलंगणा आणि तामिळनाडूशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आधीच दिले आहे.