नवी दिल्ली/मुंबई. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्यांची उपयुक्तता आता संपुष्टात आली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशातील घटता प्रजननदर आणि बदलती लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थिती लक्षात घेता अशा कायद्यांचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यासोबतच 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दोन अपत्यांच्या अटीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींवर पुन्हा चर्चा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांच्याशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तिसऱ्या अपत्याचा जन्म झाल्यानंतर त्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 14(1)v(जे-1) अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले होते. या तरतुदीनुसार दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
मात्र, या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अपात्रता रद्द केली. त्याचवेळी दोन अपत्यांच्या निकषावर आधारित कायद्यांच्या वैधतेचा आणि आजच्या परिस्थितीतील त्यांच्या प्रासंगिकतेचा व्यापक विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
लोकसंख्या नियंत्रणाचा आधार आता बदलला
2003 मध्ये ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन अपत्यांच्या अटीला घटनात्मक मान्यता दिली होती. त्यावेळी लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवणे हा या नियमामागील प्रमुख उद्देश होता.
मात्र, गेल्या दोन दशकांत देशातील लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले आहेत. भारताचा एकूण प्रजननदर 2003 मधील तीनवरून आता 1.9 पर्यंत घसरला आहे. लोकसंख्येचा स्थिर स्तर राखण्यासाठी आवश्यक असलेला 2.1 हा प्रजननदरही भारताने ओलांडून खाली आला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीच्या भीतीवर आधारित दोन अपत्यांची अट आजच्या परिस्थितीत कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
मोठ्या खंडपीठाकडून होणार पुनर्विचार
दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखणाऱ्या कायद्यांची प्रासंगिकता संपली असल्याचे न्यायालयाने ठाम निरीक्षण नोंदवले. लोकसंख्येतील बदलांचा विचार न केल्यास भविष्यात वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढणे आणि कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येचा हिस्सा कमी होणे यासारखी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
त्यामुळे 2003 च्या जावेद प्रकरणातील निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे दोन अपत्यांच्या अटीवर आधारित निवडणूक अपात्रतेच्या कायद्यांबाबत देशभरात महत्त्वाची कायदेशीर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
