नवी दिल्ली. Supreme Court on Stray Dogs : देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये रस्ते आणि महामार्गांवर मुक्तपणे फिरणाऱ्या भटक्या (stray dogs) गुराढोरांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. महामार्ग आणि रस्त्यांवरून भटक्या गुरांना तात्काळ हटवण्याचे कडक निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
खरं तर, भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बस स्टँड, क्रीडा संकुल आणि रेल्वे स्थानकांमधून भटके कुत्रे आणि इतर अशा प्राण्यांना तात्काळ हटवून त्यांना त्वरित आश्रयस्थानांमध्ये हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महामार्गावरील गस्त पथके तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत जे रस्त्यांवरून भटक्या प्राण्यांना पकडून त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये ठेवतील जिथे त्यांची काळजी घेतली जाईल. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 जानेवारी रोजी होईल.
कुत्रे जिथे पकडले तेथेच सोडू नका -
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की भटक्या कुत्र्यांना ज्या भागातून उचलण्यात आले होते त्याच भागात परत सोडले जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, अमिकस क्युरीने सादर केलेला अहवाल रेकॉर्डवर घ्यावा आणि त्याच्या आदेशाचा भाग असावा.
रस्त्यांवरून गुरे हटविण्याच्या सूचना
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाही मान्यता दिली ज्यामध्ये राज्य सरकारी अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी आणि रस्ते आणि वाहतूक अधिकाऱ्यांना महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरून गुरे काढून त्यांचे आश्रयस्थानांमध्ये पुनर्वसन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.