डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Supreme Court On Stray Dogs: दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येने जवळजवळ सर्वच जण त्रस्त आहेत. रोजच बेवारस कुत्र्यांनी कोणालातरी चावल्याच्या बातम्या येतात. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल (suo motu) घेतली होती. बेवारस कुत्र्यांच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय खूपच कठोर आहे. न्यायालयाने या संदर्भात एक मोठा आदेश दिला आहे.
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांच्या आत रस्त्यांवर फिरणाऱ्या बेवारस कुत्र्यांना पकडून डॉग शेल्टरमध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, जर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कोणत्याही संस्थेने या कामात अडथळा आणला, तर त्याच्या विरोधात कारवाई केली जाईल.
'ज्यांना रेबीज झाला, त्यांचे काय?'
सुप्रीम कोर्टाने टिप्पणी करताना म्हटले की, "ज्या लोकांना रेबीज झाला, त्यांना परत आणता येईल का?" कुत्र्यांच्या चावण्याच्या वाढत्या घटनांना तोंड देण्यासाठी कोर्टाने अनेक निर्देश पारित केले. निर्देश देताना न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सध्या दिल्लीत सुमारे 5000 भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारा (शेल्टर) उभारला पाहिजे.
याशिवाय, कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरणासाठी पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली पाहिजे. खंडपीठाने म्हटले की, भटक्या कुत्र्यांना डॉग शेल्टरमध्ये ठेवले जावे. कोणत्याही भटक्या कुत्र्याला रस्त्यावर, गल्लीत किंवा वसाहतींमध्ये सोडू नये.
कोर्टाने स्वतःहून घेतली होती दखल
उल्लेखनीय आहे की, सुप्रीम कोर्टाने गेल्या 28 जुलै रोजी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणावर स्वतःहून दखल घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना एका आठवड्याच्या आत एक हेल्पलाइन जारी करण्याचेही आदेश दिले, जेणेकरून कुत्र्यांच्या चावण्याच्या सर्व प्रकरणांची माहिती तात्काळ मिळू शकेल.
अशा लोकांवर होणार कारवाई
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, कुत्र्यांना पकडताना कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कोणत्याही संस्थेने कोणताही अडथळा निर्माण केल्यास, त्याच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जावी. अशा लोकांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याचाही खटला चालवला जावा, असे कोर्टाने म्हटले.