डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्पष्ट केले की, ते वर्तमानपत्राच्या वृत्ताच्या आधारे कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. संविधानानुसार संपूर्ण बहु-सदस्यीय निवडणूक पॅनेलला दिलेल्या शिफारशींचा/अधिकारांचा वापर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे एकटे करू शकतात का, हे ठरवण्यापूर्वी कोर्ट निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागेल. 

कोर्टाने म्हटले आहे की, वृत्तपत्राच्या अहवालाच्या आधारे आदेश दिला जाऊ शकत नाही, निवडणूक आयोगाचे उत्तर हवे आहे. बातमी तर चुकीची किंवा बरोबर असू शकते. तसेच कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम आदेश जारी करण्यास नकार दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?

सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी भारतातील निवडणूक आयोगातील उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय एकतर्फी निर्णय घेतले. सीजेआय सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेत लावलेल्या आरोपांवर भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे.

कोर्टाने संकेत दिले की, जर निवडणूक आयोगाचे उत्तर पाहिल्यानंतर त्याला वाटले की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णय आवश्यक आमसहमतीशिवाय घेतले होते, तर ते त्या निर्णयांवर पुनर्विचार करू शकते किंवा ते मागे घेऊ शकते.

कोर्टाने म्हटले, "नोटिशीनंतर जर त्यांनी येऊन दाखवले की, एबीसी (ABC) निर्णय आमसहमतीशिवाय घेतले गेले होते, तर आम्ही ते निर्णय मागे घेऊ." सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकतर सर्वसंमतीने झाले पाहिजेत किंवा बहुमताने.

    प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

    • सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोमवारी स्पष्ट केले की, सुप्रीम कोर्टाने एसआयआर (SIR) दरम्यान मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म 6' च्या कोणत्याही बदललेल्या आवृत्तीला मंजुरी दिलेली नाही.
    • खंडपीठाने विचारले की, जर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केले गेले, तर निवडणूक आयोगाचे कामकाज कोण सांभाळेल आणि "निवडणुका कोण घेईल?" कोणत्याही आदेशापूर्वी संबंधित पक्षांचे उत्तर घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
    • सीजेआय म्हणाले की, कायदा अनिवार्य आहे आणि कोर्ट अपेक्षा करते की, त्याचे पालन केले जाईल. जर कायद्याचे उल्लंघन आढळले तर कोर्ट संबंधित निर्णय रद्द करू शकते.
    • न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनीही सवाल केला की, प्रतिवादींचे ऐकून न घेता असा आदेश पारित केला जाऊ शकतो का?
    • त्यांनी सांगितले की, जर नोंदीवरून हे समोर आले की एखादा निर्णय सर्वसंमतीने घेतला गेला नव्हता, तर कोर्ट त्या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकते आणि त्याला अधिकारातीत घोषित करू शकते. परंतु सर्व निर्णय एकतर्फी घेतले गेले होते केवळ या आधारावर, प्रतिवादींचे ऐकून न घेता निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य ठरणार नाही.

    काय आहे प्रकरण?

    कोर्ट मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) बाबत निवडणूक आयोगाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की निवडणूक आयोग, जी अनेक सदस्यांची एक घटनात्मक संस्था आहे, तिला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर कायद्यानुसार आवश्यक सामूहिक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेचे पालन न करता केला जात आहे.

    हा विवाद एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या अहवालानंतर सुरू झाला आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी 10 महिन्यांच्या काळात किमान 14 वेळा मतदार यादी, मतदार नोंदणी आणि आयोगाच्या तंत्रज्ञान प्रणालीशी संबंधित निर्णयांवर औपचारिकपणे आक्षेप नोंदवला होता.