डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांचे निलंबन आणि त्यांनी घेतलेले कथित "अनधिकृत" निर्णय बदलण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करेल.
ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची तसेच न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाद्वारे केली जाईल. या याचिका पाटणा येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंग आणि वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केल्या आहेत.
याचिकांमध्ये प्रामुख्याने असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, सीईसी ज्ञानेश कुमार यांनी कायदेशीररीत्या संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या असलेल्या अधिकारांचा वैयक्तिकरित्या वापर केला आहे का? ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्त - सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी - यांच्या संमतीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय विशेष सघन पुनरीक्षणाशी (एसआयआर) संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सॉफ्टवेअरमध्ये बदल केले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
एका मीडिया रिपोर्टचा हवाला देऊन हे देखील समोर आले आहे की गेल्या 10 महिन्यांत इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी किमान 14 वेळा अशा निर्णयांवर आक्षेप नोंदवला होता, जे त्यांच्या माहितीशिवाय जारी करण्यात आले होते.
वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, सीईसींचे हे पाऊल वैधानिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या सामूहिक निर्णयाच्या प्रक्रियेचे थेट उल्लंघन करते. आयोगाची सामूहिक प्रतिष्ठा आणि 'बहु-सदस्यीय स्वरूप' वाचवण्यासाठी अंतिम सुनावणीपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदाच्या कर्तव्यातून निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
तसेच, अधिकृत कर्तव्यात कथित उल्लंघन केल्याबद्दल सीईसी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
