एजन्सी, नवी दिल्ली. India Minors Social Media Accounts Issue: सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र सरकारला या गोष्टीची शक्यता पडताळून पाहण्यास सांगितले की, इंटरनेट मीडिया मध्यस्थांसाठी अशी कायदेशीर चौकट तयार केली जाऊ शकते का, जेणेकरून सोशल मीडिया मध्यस्थ आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म अल्पवयीन मुलांशी संबंधित भारतीय कायद्यांचे पालन करतील.
या कायद्यांमध्ये 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया अकाउंट बनवण्यावर असलेल्या कायदेशीर बंदीचाही समावेश आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने 10 सप्टेंबर रोजी याचिकाकर्ते बिगर-शासकीय संघटना 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स'च्या वतीने उपस्थित राहिलेले वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली होती आणि या याचिकेवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कायदा व न्याय मंत्रालयांकडून उत्तर मागवले होते.
याचिकेत सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या अल्पवयीन मुलांसाठी सुरक्षा उपाय आणि कोणत्याही प्लॅटफॉर्मने 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलासोबत अकाउंट बनवू नये हे निश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया अकाउंट तयार करण्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक असावी. पालकांच्या ओळखीसाठी ई-केवायसीची (e-KYC) तरतूद असावी.
सोमवारी सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने उपस्थित राहिलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकार या मुद्द्यावर विचार करेल आणि योग्य ती पावले उचलेल.
फुल्का यांनी सांगितले की, सध्याच्या भारतीय कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलांनी केलेले करार अमान्य असतात. डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी केवळ ऐच्छिक मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा अशा बंधनकारक जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या पाहिजेत, ज्यांचे पालन निश्चित केले जाऊ शकेल.
न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, हे केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपर्यंत मर्यादित राहू नये. त्यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना यावर विचार करण्यास सांगितले की, याला मध्यस्थांशी संबंधित नियमांतर्गत वैधानिक तरतूद म्हणून समाविष्ट केले जाऊ शकते का.
न्यायमूर्ती बागची यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना सांगितले, "मध्यस्थ नियमांतर्गत निर्देश जारी करा की त्यांनी आपले सॉफ्टवेअर किंवा प्लॅटफॉर्म भारतीय कायद्यानुसार तयार करावेत. सॉफ्टवेअर भारतीय कायद्याला अनुकूल असले पाहिजे." फुल्का यांनी सांगितले की, प्रस्तावित डेटा संरक्षण फ्रेमवर्कची वाट पाहण्याची गरज नाही, कारण सध्याचा कायदा अल्पवयीन मुलांना करार करण्यापासून रोखतो.
याचिकेत असे म्हटले आहे की, फेसबुक आणि स्नॅपचॅट सारखे प्लॅटफॉर्म 13 वर्षे वयापासून युझर्सना अकाउंट तयार करण्याची परवानगी देतात, तर भारतीय कायदा 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना अल्पवयीन मानतो.
याचिकेत असेही म्हटले आहे की, बाल लैंगिक शोषण आणि दुर्व्यवहार यांच्याशी संबंधित मजकूर पसरवण्यावर आणि स्टोअर करण्यावर बंदी घालणाऱ्या कडक दंडात्मक तरतुदी असूनही, इंटरनेट प्लॅटफॉर्म ऑटोमेटेड कंटेंट-फिल्टरिंग टूल्स आणि वयाची पडताळणी करणारी यंत्रणा लागू करण्यात अपयशी ठरले आहेत.
