डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुचवले की, चालकांचा थकीत वाहतूक दंड त्यांच्या वीज बिलांशी जोडण्याचा विचार करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, थकीत वाहतूक दंड वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने जमिनी पातळीवर ठोस पावले उचलावीत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ ई-चलन जारी करणे पुरेसे नाही.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला म्हणाले की, जर लोकांनी वाहतूक दंड भरला नाही, तर प्रशासनाने वीज बिलांसहित इतर सरकारी देयकांशी रक्कम जोडून ती वसूल करण्याच्या मार्गांचा विचार करावा.
45,000 कोटी रुपयांची ई-चलन थकबाकी
'बार अँड बेंच'मधील एका अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, "जर लोक वाहतूक दंड भरत नसतील, तर तो त्यांच्या वीज बिलांमध्ये जोडा." त्यांनी त्यांची वीज बिले भरलीच पाहिजेत, अन्यथा त्यांचे वीज कनेक्शन तोडले जाईल. यावर काहीतरी मार्ग काढा. या देशात तुम्हाला यावर काहीतरी मार्ग काढावाच लागेल.
जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन काम केले पाहिजे
न्यायालयाला कळवण्यात आले की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर अंदाजे 45,000 कोटी रुपयांची ई-चलान थकीत आहेत, त्यापैकी आतापर्यंत अंदाजे 25,000 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती परडीवाला म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन काम केले पाहिजे. ते म्हणाले की, पोलीस हजारो किंवा लाखो ई-चलान जारी करत असले तरी, लादलेल्या दंडाची वसुली हा खरा मुद्दा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना
न्यायालयाने म्हटले की, ज्या वाहनांवर चलन थकीत आहे, त्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण थांबवण्यासारख्या उपाययोजनांचा विचार केला जाऊ शकतो. न्यायालयाने असेही म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये, दुय्यम नोंदणी प्रमाणपत्रे जारी करण्यास मनाई केली जाऊ शकते आणि अशा वाहनांच्या मालकी हक्काच्या हस्तांतरणावरही बंदी घातली जाऊ शकते.
न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, जोपर्यंत वाहनाचे चलन भरले जात नाही, तोपर्यंत वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करू नये. न्यायालयाने असेही सुचवले की, अशा वाहनांना परिवहन पोर्टलवर काळ्या यादीत टाकण्याचा आणि प्रलंबित चलन असलेल्या वाहन चालानचे नूतनीकरण रोखून धरण्याचा विचार करावा.
