जागरण प्रतिनिधी, गुरुग्राम. वीज वितरण खाजगी हातात हस्तांतरित करण्याच्या निषेधार्थ वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सायबर सिटीची वीजप्रणाली विस्कळीत झाली आहे.
बुधवारी रात्री 10 वाजल्यापासून शहराच्या अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला असूनही, जिल्हा प्रशासन आणि वीज महामंडळ लोकांना दिलासा देण्यास असमर्थ ठरले आहेत. रात्रभर अंधारात राहण्यासोबतच लोकांना पाण्याच्या संकटाचाही सामना करावा लागला.
संतप्त लोकांनी रस्ता अडवला
परिस्थिती इतकी बिघडली की संतप्त लोकांनी दौलताबाद उड्डाणपूल बराच वेळ अडवून ठेवला, पण तरीही वीजपुरवठा पूर्ववत होऊ शकला नाही. प्रश्न असा आहे की, संप आधीच जाहीर झाला असताना प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था का केली नाही?
गुरुग्राममध्ये वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे जवळपास ४० तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता. या काळात घरे आणि कारखाने अंधारात बुडाले होते.
या वीज संकटामुळे भीम नगर, दौलताबाद, बसाई, गढी हरसारू, दयानंद कॉलनी, सेक्टर ९, हरी नगर, सेक्टर १०, आयडीसी, अशोक विहार, शिवाजी नगर, धनवापूर, सूर्य विहार, न्यू पालम विहार, खांडसा, न्यू कॉलनी, गुडगाव व्हिलेज, बाजघेरा, भीमगड खेडी, राजेंद्र पार्क आणि शीतला कॉलनी यासह अनेक भागांतील जनजीवन विस्कळीत झाले.
पटौदी, फर्रुखनगर आणि जमालपूर येथील लोकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागला. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे घरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. मुलांना शाळेसाठी तयार करण्यापासून ते कामावर जाण्यापर्यंत लोकांना प्रत्येक स्तरावर अडचणींचा सामना करावा लागला. पाण्याच्या कमतरतेमुळे अनेक मुले शाळेत जाऊ शकली नाहीत.
फ्यूज प्रणालीतील व्यत्ययामुळे समस्या अधिकच वाढली आहे.
वीजपुरवठ्यातील व्यत्ययाचे प्रमुख कारण म्हणून फ्यूज प्रणाली काढून टाकल्याचा उल्लेख केला जात आहे. याचा परिणाम वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर दुरुस्ती करण्याच्या यंत्रणेवर झाला. कामगारांच्या संपादरम्यान पर्यायी व्यवस्था करणे आणि तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि वीज कंपन्यांची असताना, ग्राहकांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही.
वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर लोकांना अंधार, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, घरगुती कामे आणि दैनंदिन गरजांची कमतरता यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. रात्रभर विजेची वाट पाहणाऱ्यांचा संताप रस्त्यांवर स्पष्टपणे दिसत होता.
उद्योगांवर दुहेरी परिणाम
वीज संकटाचा औद्योगिक क्षेत्रांवरही परिणाम झाला. सेक्टर ३७, बसाई, कादिपूर, उद्योग विहार आणि बेगमपूर खटोला यासह अनेक औद्योगिक क्षेत्रांमधील हजारो युनिट्समधील उत्पादन थांबले. यामुळे उद्योगांना आर्थिक नुकसान झाले आणि कामगारांच्या कामावर परिणाम झाला.
पीएफटीआयचे अध्यक्ष दीपक मैनी म्हणाले की, प्रशासनाने संपाची शक्यता लक्षात घेऊन उद्योजकांशी आगाऊ संवाद साधायला हवा होता. जर अखंड वीजपुरवठा राखणे शक्य नव्हते, तर परिस्थिती आधीच स्पष्ट करून उद्योगांना सलग तीन दिवस आपले युनिट्स बंद ठेवण्याचा सल्ला देता आला असता.
यामुळे उद्योजक आणि कामगार या अचानक आलेल्या संकटातून वाचले असते. त्यांच्या मते, कामगार दिवसभर रिकामेच राहिले. संपाच्या काळात वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत गरजा कायम राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती.
असे असूनही, जनतेला कोणताही दिलासा मिळाला नाही, तसेच उद्योगांनाही परिस्थितीबद्दल वेळेवर आणि स्पष्ट माहिती मिळाली नाही. संकटाची शक्यता असूनही, लाखो लोकांना अशा त्रासाला सामोरे जाण्यापासून रोखण्यासाठी प्रशासन पुरेशी तयारी का करू शकले नाही, असा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे.
हेही वाचा: निवडणूक आयोगात मोठा वाद! दोन निवडणूक आयुक्तांची वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार; RTI मधून खुलासा
