डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये (ECI) असामान्यपणे वाढत असलेल्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार, दोन निवडणूक आयुक्त, डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी २९ जुलै, २०२६ रोजी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहिली होती.
या पत्रांमध्ये, त्यांनी आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या वर्तनावर आक्षेप घेतला आणि त्याच्यावर योग्य कारवाई करण्याची मागणी केली.
'चर्चेशिवाय बदल'
कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेली ही पत्रे वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि त्यांनी जारी केलेल्या एका आदेशाशी संबंधित होती, ज्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील कामाच्या विभागणीत बदल करण्यात आला होता. दोन्ही आयुक्तांनी आरोप केला की, हे बदल आयोग किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी पूर्वचर्चा न करता करण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांविषयी वाढत्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड समोर आली आहे. इंडियन एक्सप्रेसने २३ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी १० महिन्यांच्या आत १४ वेळा नवीन मतदारांची नोंद करणे आणि मतदार यादीतून नावे वगळणे यांसारख्या उपाययोजनांवर अधिकृतपणे आक्षेप घेतला होता. त्यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे मतदार डेटाबेसच्या विश्वासार्हतेबद्दलही चिंता व्यक्त केली होती.
आरटीआयमध्ये काय उघड झाले?
मात्र, या आरटीआय अर्जाअंतर्गत उघड झालेला पत्रव्यवहार कामाच्या वाटपाच्या एका वेगळ्या मुद्द्याशी संबंधित आहे. आपल्या पत्रात संधू यांनी म्हटले आहे की, उप निवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येटुरू यांच्या रजेदरम्यान, २८ जुलै रोजी गर्ग यांना प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. संपर्क अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच, गर्ग यांनी वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त, उप निवडणूक आयुक्त, महासंचालक आणि त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांमधील कामाचे वाटप बदलण्याचा आदेश जारी केला.
संधू यांनी लिहिले आहे की, हा आदेश आयोगाशी किंवा त्यांच्याशी चर्चा न करता किंवा त्यांना कामाच्या नवीन विभागणीबद्दल माहिती न देता जारी करण्यात आला होता.
त्यांनी असा आरोप केला की, गर्ग यांनी स्वतःला आणि समान किंवा वरिष्ठ दर्जाच्या इतर अधिकाऱ्यांना काम सोपवले होते. त्यांनी असेही नमूद केले की, गर्ग उप निवडणूक आयुक्त (प्रशासन) म्हणून कार्यरत असताना असेच आदेश जारी करण्यात आले होते.
संधू यांनी लिहिले, "आयोगाशी पूर्वचर्चा किंवा मंजुरी घेतल्याशिवाय अशी कोणतीही कारवाई करू नये, अशा सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना मी वारंवार, स्पष्ट तोंडी आणि लेखी सूचना देऊनही हे घडले आहे."
त्यांनी आरोप केला की, ही कारवाई मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ च्या कलम १८(१) आणि १८(२) चे उल्लंघन करते आणि योग्य कारवाईची मागणी केली.
जोशी यांनी एका वेगळ्या पत्रात असेच आक्षेप नोंदवले. त्यांनी म्हटले की, गर्ग यांनी आयोगाशी चर्चा न करता किंवा आयोगाला माहिती न देता कामाच्या विभागणीचा सुधारित आदेश जारी केला. जोशी यांनी लिहिले, "इतकेच नाही, तर जेव्हा मी प्रशासन विभागाकडून संबंधित फाईलची विनंती केली, तेव्हा ती मला देण्यात आली नाही."
त्यांनी आयोगाशी पूर्वचर्चा किंवा मंजुरी घेतल्याशिवाय अशी कारवाई करू नये, अशा वारंवार दिलेल्या सूचनांचाही हवाला दिला आणि २०२३ च्या अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दोन्ही आयुक्तांनी त्यांच्या तक्रारी थेट कॅबिनेट सचिवांकडे पाठवल्या, कारण हा वाद एका घटनात्मक संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित होता.
या प्रकरणावरील कॅबिनेट सचिवालयाच्या एका फाईल नोटमध्ये या पत्रांचे गांभीर्य मान्य करण्यात आले, परंतु संपूर्ण आयोगाकडून अधिकृत पत्र प्राप्त होईपर्यंत हस्तक्षेप न करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
नोंदीत म्हटले आहे की, ही पत्रे आयुक्तांनी त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेने पाठवली होती आणि त्यांना संपूर्ण आयोगाकडून आलेले औपचारिक पत्र मानले जाऊ शकत नाही. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, या टप्प्यावर कोणतीही कारवाई करणे अयोग्य ठरेल आणि घटनात्मक संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
नोंदीत असे सुचवण्यात आले की, कॅबिनेट सचिवांनी दोन्ही पत्रांची पोच द्यावी आणि त्यांच्या प्रती कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे (DoPT) सचिव, आस्थापना अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे प्रधान खाजगी सचिव यांना पाठवाव्यात.
गर्ग कोण आहेत?
त्यात म्हटले आहे की, हे प्रकरण रेकॉर्डवर ठेवले जावे जेणेकरून गर्ग यांच्याबाबत भविष्यात निर्णय घेतला जाऊ शकेल. गर्ग हे अखिल भारतीय सेवा अधिकारी आहेत आणि त्यांची नियुक्ती कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीने केली होती.
कॅबिनेट सचिवांनी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दोन्ही पत्रे मिळाल्याची पोच दिली. संधू यांना दिलेल्या उत्तरात सोमनाथन यांनी लिहिले, "आयोगात वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले श्री मनीष गर्ग, आयएएस (हिमाचल प्रदेश:१९९६) यांच्या कामासंदर्भात, आपल्या २९ जुलै २०२६ रोजीच्या डी.ओ. पत्राची पोच देण्यासाठी हे पत्र आहे."
असेच उत्तर जोशी यांनाही पाठवण्यात आले, तसेच त्याच्या प्रती डीओपीटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयालाही पाठवण्यात आल्या. ही माहिती मिळाल्यानंतर कोणती चौकशी किंवा पुढील कारवाई करण्यात आली की नाही, हे आरटीआयच्या प्रतिसादातून स्पष्ट होत नाही.
उघड केलेल्या माहितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या नोंदींवरून असे दिसून येते की, येतुरु यांच्या रजेदरम्यान गर्ग यांना प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. २८ जुलैच्या एका कार्यालयीन आदेशात म्हटले होते की, २७ जुलै ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत अंतरिम व्यवस्था म्हणून येतुरु यांना सोपवलेले काम गर्ग सांभाळतील. त्याच दिवशी जारी केलेल्या एका वेगळ्या आदेशाने आयोगाच्या अधिकाऱ्यांमधील कामाच्या वाटपात सुधारणा केली.
माहिती अधिकार अर्ज कोणी दाखल केला?
माहिती अधिकार अर्ज २४ सप्टेंबर रोजी कमोडोर लोकेश के. बत्रा (निवृत्त) यांनी दाखल केला होता. त्यांनी आयुक्तांमधील पत्रव्यवहाराच्या प्रती, कॅबिनेट सचिवालयाने उचललेल्या पावलांचा तपशील आणि संबंधित फाईल नोंदींची मागणी केली होती.
अर्जदाराने विहित शुल्क भरल्यानंतर, कॅबिनेट सचिवालयाने १४ पानांची कागदपत्रे दिली. नोंदींवरून असे दिसून येते की, दोन्ही आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांकडे औपचारिकपणे आपले आक्षेप नोंदवले होते आणि या पत्रांची पोचपावती देऊन ती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली होती. तथापि, या आरोपांवर पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली हे अस्पष्ट आहे.
