शिमला. Sanjauli Masjid  Demolition : हिमाचल प्रदेशातील शिमला जिल्ह्यातील बहुचर्चित संजौली मशीद प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने शिमला महानगरपालिका न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे आणि मशीद पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा न्यायालयाने वक्फ बोर्ड आणि संजौली मशीद समितीच्या याचिका फेटाळून लावत महानगरपालिका न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

या प्रकरणात, वक्फ बोर्ड आणि संजौली मशीद समितीने महानगरपालिका न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, परंतु जिल्हा न्यायालयातही वक्फ बोर्ड मशिदीबाबत कोणतेही ठोस कागदपत्रे सादर करू शकले नाही, ज्यावर जिल्हा न्यायालयाने महानगरपालिका न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

वक्फ बोर्ड कागदपत्रे सादर करू शकला नाही

जिल्हा न्यायालयाने वक्फ बोर्ड आणि संजौली मशीद समितीच्या याचिका फेटाळून लावल्या. वक्फ बोर्ड मशिदीशी संबंधित कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले.

संजौलीमध्ये बांधलेली मशीद पूर्णपणे बेकायदेशीर-अधिवक्ता

संजौली मशीद प्रकरणातील स्थानिक वकील जगत पाल यांनी सांगितले की, संजौलीतील संपूर्ण मशीद बेकायदेशीर आहे आणि आता जिल्हा न्यायालयाने महानगरपालिका न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे, संजौली परिसरातील लोकांच्या भावना आणखी दुखावू नयेत म्हणून शिमला महानगरपालिकेने ही बेकायदेशीर रचना त्वरित पाडावी.

    महानगरपालिका आयुक्तांनी मशीद पाडण्याचे आदेश दिले होते.

    शिमला महानगरपालिकेचे आयुक्त भूपेंद्र अत्री यांनी 3 मे 2025 रोजी मशीद पाडण्याचा आदेश जारी केला, ज्याला वक्फ बोर्डाने आव्हान दिले होते. महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी मशिदीचे खालचे दोन मजले पाडण्याचे आदेशही दिले. मशिदीचे खालचे तीन मजले पाडण्याचा मागील आदेश गेल्या वर्षी 5 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला होता.

    संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

    शिमला जिल्ह्यातील मटियाना येथे तरुणांना मारहाण झाल्यानंतर संजौली मशीद वाद निर्माण झाला आणि हिंदू संघटनांनी निषेध केला. 11 सप्टेंबर रोजी संजौली मशीद समितीने बेकायदेशीर ठरवण्यात येत असलेला भाग पाडण्याची तयारी दाखवली. 5 ऑक्टोबर रोजी महानगरपालिका आयुक्तांच्या न्यायालयाने मशिदीचे तीन मजले पाडण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर 3 मे 2025 रोजी खालचे दोन मजलेही पाडण्याचा आदेश देण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध वक्फ बोर्ड आणि मशीद समितीने जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. आज 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी जिल्हा न्यायालयानेही ही रचना बेकायदेशीर घोषित करून ती पाडण्याचे आदेश दिले.