डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. प्रश्नपत्रिका फुटीवर अंकुश ठेवण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या "सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026" ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली आहे. विरोधी पक्षांच्या सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेला हा कायदा आता देशभरात लागू झाला आहे.
सरकारी आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, या नवीन कायद्यात 10 वर्षांच्या शिक्षेची आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
राज्यसभेने गुरुवारी आवाजी मतदानाने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 मंजूर केले. लोकसभेने हे विधेयक एक दिवस आधीच मंजूर केले होते. आता या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळाली आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, सरकारी आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखणे आणि लाखो तरुणांचे भविष्य व हिताचे रक्षण करणे हा या नवीन दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश आहे.
