डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2026 आणि पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स अधिनियम, 2007 मधील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. ही विधेयके 10 ऑगस्ट रोजी संसदेने मंजूर केली होती.
पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायद्यातील सुधारणांमुळे सरकारला UPI आणि RuPay कार्ड व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. सरकार अधिसूचनेद्वारे हे ठरवू शकेल की कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती किंवा व्यवहारांवर "मर्चंट डिस्काउंटेड रेट" (MDR) शुल्क लागू होणार नाही.
सध्या, बँका आणि पेमेंट सिस्टम प्रदाते UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या पेमेंटसाठी वापरकर्त्यांकडून शुल्क आकारू शकत नाहीत. NPCI च्या अध्यक्षतेखालील UPI आणि सेवा प्रशासन समिती आता MDR शुल्काबाबत निर्णय घेईल.
राष्ट्रपतींनी कायद्याला दिली मंजुरी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सभागृहात सांगितले होते की, वापरकर्त्यांसाठी UPI पेमेंट विनामूल्य राहील आणि भविष्यात केवळ विशिष्ट प्रकारच्या व्यावसायिक व्यवहारांवरच MDR शुल्क लागू होईल.
त्याचबरोबर, कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) अधिनियमाचा उद्देश परदेशी भांडवल आकर्षित करणे, देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि परदेशी क्लाउड कंपन्यांना भारतीय डेटा सेंटर्सचा वापर सुलभ करणे हा आहे.
5 जून रोजी आणला होता अध्यादेश
हा कायदा 5 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेतो, ज्यानुसार परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (FPIs) सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवरील व्याज उत्पन्न आणि भांडवली नफ्याला आयकरमधून सूट देण्यात आली होती.
या कायद्याने, मोबाईल फोन, लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर, टॅब्लेट, सर्व्हर आणि त्यांचे प्रमुख घटक व ॲक्सेसरीज यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या भारतातील कंत्राटी उत्पादनासाठी परदेशी कंपन्यांना उपलब्ध असलेली आयकर सवलत, आर्थिक वर्ष 2040-41 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
