नवी दिल्ली. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कॅबिनेटची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. तथापि सर्वात जास्त चर्चेचा विषय काही उप-योजनांच्या नावाचा बदल राहिला.

बैठकीत केंद्राने सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवताना आपल्या फ्लॅगशिप कार्यक्रम 'राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम' (NSAP) ला पुढील पाच वर्षे म्हणजे २०३१ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.

आता यामध्ये बदल काय झाले?

हो, आता लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की या योजनेअंतर्गत सरकारने एक मोठा बदल करत याचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्य योजना’ केले आहे. यासोबतच, याच्या तीन प्रमुख उप-योजनांमधून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे नावही हटवण्यात आले आहे.

सरकारच्या या निर्णयाअंतर्गत ज्या तीन जुन्या उप-योजनांची नावे बदलण्यात आली आहेत, ती याप्रकारे आहेत:-

    मनरेगाच्या नावातही झाला होता बदल

    यापूर्वी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात मोठे पाऊल उचलत केंद्र सरकारने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' (मनरेगा) चे नाव बदलून 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' केले होते. अशा स्थितीत आता या मालिकेत सामाजिक सुरक्षा योजनांमधूनही माजी पंतप्रधानांचे नाव हटवण्यात आले आहे.

    योजनेचे बजेट आणि कोणाला मिळेल फायदा?

    या व्यापक सामाजिक सुरक्षा नेटसाठी सरकारने 53428 कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक खर्च निश्चित केला आहे. या योजनेमुळे देशातील सुमारे 3.2 कोटी गरजू आणि दुर्बल घटकातील लोकांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने वृद्ध, विधवा महिला आणि दिव्यांगजन समाविष्ट आहेत.

    दिव्यांग पेन्शन नियमांमध्ये मोठे बदल

    आता या गोष्टीत कोणतीही दोन मते नाहीत की केंद्र सरकारच्या वतीने या संपूर्ण पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत सर्वात मोठा बदल दिव्यांगजन पेन्शन (PwD) ला घेऊन करण्यात आला आहे. या गोष्टीला असे समजून घ्या जन्मापासून ते ७९ वर्षांच्या वयापर्यंतच्या दिव्यांगांसाठी मासिक मदतीला 300 रुपयांवरून वाढवून 375 रुपये करण्यात आले आहे.

    याशिवाय 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृद्ध दिव्यांगांसाठी ही रक्कम 500 रुपयांवरून वाढवून 625 रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर बेंचमार्क अपंगत्वाच्या पात्रतेची सीमा 80% वरून घटवून 40% करण्यात आली आहे.

    नवीन कायदेशीर व्याप्तीही समजून घ्या

    उल्लेखनीय आहे की ही सुधारणा 'दिव्यांगजन अधिकार कायदा, 2016' च्या अनुरूप करण्यात आली आहे. या कायद्याअंतर्गत हे अनिवार्य करण्यात आले आहे की दिव्यांगांना मिळणारी मदत इतर श्रेणींच्या तुलनेत कमीत कमी 25% जास्त असली पाहिजे. या बदलामुळे देशातील 27.48 लाखांहून अधिक नवीन लाभार्थ्यांना फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

    जागरण विशेष

    अनुक्रमांकजुन्या योजनेचे नावनवीन योजनेचे नाव
    १.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजनापीएम वृद्धापकाळ पेन्शन योजना
    २.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजनापीएम विधवा पेन्शन योजना
    ३.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनापीएम दिव्यांगजन पेन्शन योजना