डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये सतत संघर्ष होत असल्याने संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गदारोळात पार पडले आहे.
तथापि, दिल्लीतील परीक्षेच्या पेपरफुटीवरून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईविरोधात विरोधी पक्षांनी केलेल्या गदारोळामुळे गालबोट लागलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, कायदेविषयक अजेंड्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे वाया गेले नाही.
अधिवेशन संपायला दोन दिवस शिल्लक असतानाच, सरकारने या अधिवेशनात आतापर्यंत 19 विधेयके मंजूर केली आहेत. ही सर्व विधेयके कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आली.
एका प्रसंगी, केवळ 36 मिनिटांत सात विधेयके मंजूर झाली, म्हणजेच सरासरी दर पाच मिनिटांनी एक विधेयक. प्रस्तावित दुरुस्त्यांमुळे काही विधेयकांना थोडा जास्त वेळ लागला.
लोकसभेचे 15 दिवसांत केवळ 15 तास 36 मिनिटे कामकाज झाले, तर राज्यसभेचे 24 तास 21 मिनिटे कामकाज झाले. दररोज सहा तासांचे सत्र गृहीत धरल्यास, एकूण 90 तास कामकाज व्हायला हवे होते, परंतु गदारोळामुळे हा आकडा खूपच कमी राहिला.
अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराचा तास हा सर्वाधिक प्रभावित कालावधी होता, कारण तो पूर्णपणे पार पडला नाही. खासदारांना प्रश्न विचारण्याची संधी नाकारण्यात आली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी या मुद्द्यावर वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.
सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, ज्यावर लोकसभेत 11 तास आणि राज्यसभेत साडेसात तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली.
सुरुवातीला विरोधी पक्ष घोषणाबाजी करत होता, परंतु बहुमताच्या जोरावर विधेयके मंजूर होत असल्याचे पाहून त्यांनी सभात्यागाचा मार्ग अवलंबला. गेल्या दोन दिवसांपासून विरोधी पक्ष राज्यसभेत सातत्याने सभात्याग करत आहे. एफसीआरए (FCRA) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांसारखी वादग्रस्त विधेयके प्रलंबित असली तरी, सरकारने बहुमताच्या जोरावर आपला उर्वरित कायदेशीर अजेंडा पूर्ण केला आहे.
