डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सुरू झाला आहे, परंतु सभागृहातील कोंडी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. दरम्यान, या कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी संपर्क साधला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांच्या घोषणाबाजीमुळे लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच तहकूब करण्यात आले, त्यानंतर रिजिजू यांनी गांधी यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली.
राहुल गांधींनी ती विनंती सरळ लावली फेटाळून
सूत्रांनुसार, रिजिजू यांनी परिसीमन विधेयक आणि महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकावर काँग्रेसचे सहकार्य मागितले, जे विधेयक सरकार चालू अधिवेशनात पुन्हा मांडण्यास उत्सुक आहे. राहुल गांधी यांनी सरकारची ही विनंती स्पष्टपणे फेटाळून लावली.
राहुल गांधी काय म्हणाले?
विरोधी पक्षनेते किरेन रिजिजू यांना म्हणाले की, राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांच्या कथित चोरीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याशिवाय आणि दिल्लीत 20 जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन दिल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज पुढे चालू शकत नाही.
सूत्रांनुसार, राहुल गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर किरेन रिजिजू यांनी संसदेतील सध्याच्या कोंडीवर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आणि गृहमंत्री यांची भेट घेतली. एका कडव्या विरोधी पक्षाने या अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्याच्या सरकारच्या योजनेला रोखले आहे.
सरकारला काय आहे अपेक्षित ?
सूत्रांनुसार, तृणमूल काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांच्या पक्षांतरामुळे सभागृहातील संख्याबळ बदलल्याने, गेल्या अधिवेशनात मंजूर न झालेले वादग्रस्त विधेयक मंजूर करता येईल, अशी सरकारला आशा होती.
विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवरून अमित शाह यांना लक्ष्य करत असून, त्यांच्याकडून सभागृहात निवेदनाची मागणी करत आहे. सरकारने विरोधी पक्षाचे आरोप फेटाळून लावले असून, आंदोलनादरम्यान बळाचा वापर करायचा की नाही याचा निर्णय गृहमंत्री नव्हे, तर दंडाधिकारी घेतात, असे म्हटले आहे.
