नवी दिल्ली: मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी डीपफेक आणि सामग्रीतील त्रुटींबद्दल सरकारची माफी मागितली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, 'मार्क झुकरबर्ग यांनी CSAM  (बाल लैंगिक शोषण साहित्य) सामग्री, डीपफेक सामग्री आणि प्लॅटफॉर्मच्या कामकाजातील त्रुटींबद्दल माफी मागितली आहे.'

त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा समावेश मध्यस्थांच्या व्याख्येत होत नाही. सामग्री कोणाला मिळावी हे ते निवडतात. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत असलेली 'सेफ हार्बर' तरतूद लागू होणार नाही.

सूत्रांनुसार, मेटाच्या प्रमुखांनी बुधवारी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य, डीपफेक सामग्री आणि कार्यप्रणालीतील त्रुटींबद्दल एका संसदीय समितीची माफी मागितली.

भारत ही मेटासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ-

वापरकर्त्यांच्या संख्येनुसार भारत ही मेटाची सर्वात मोठी बाजारपेठ असून, येथे लाखो लोक फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप वापरतात.

पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याबद्दल माफीची मागणी

    संसदीय समितीने पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ तात्पुरता हटवल्याबद्दल मेटा प्रमुखांना माफी मागण्यास सांगितले होते. 23 जुलै रोजी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदी विद्यार्थ्यांना संबोधित करत असल्याचा एक व्हिडिओ मेटाच्या मालकीच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरून थोड्या काळासाठी काढून टाकण्यात आला होता, परंतु नंतर तो पूर्ववत करण्यात आला.

    कंपनीने व्हिडिओ हटवल्याबद्दल माफी मागितली-

    कंपनीने या घटनेचे कारण तांत्रिक बिघाड असल्याचे सांगितले आणि माफी मागितली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला हे स्पष्टीकरण अपुरे वाटले. कंपनीने सांगितले की, ती सामग्री चुकून काढून टाकण्यात आली होती आणि ती प्लॅटफॉर्मवर पुन्हा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

    संसदीय समितीने मध्यस्थ प्लॅटफॉर्मवर कारवाईची मागणी-

    भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीने, बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य आणि महिलांविरोधात आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करणाऱ्या मध्यस्थ प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

    विशेष म्हणजे संसदीय समिती केवळ शिफारसी करू शकते, अंमलबजावणी सरकारलाच करावी लागते.

    मेटा ग्लोबल टीम माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना भेटली-

    पंतप्रधान मोदींची पोस्ट हटवल्याप्रकरणी सरकारने बजावलेल्या समन्सच्या पार्श्वभूमीवर, मेटा ग्लोबल टीमने बुधवारी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.