नवी दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकत्याच पार पडलेल्या एका खटल्यात म्हटले की, भारतीय विवाह व्यवस्थेला पितृसत्ताक वर्चस्वाच्या सावलीतून बाहेर पडून समानता आणि परस्पर आदराच्या प्रकाशात विकसित होण्याची आवश्यकता आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, अकार्यक्षम विवाहांमध्ये महिलांच्या अवाजवी सहनशीलतेमुळे पुरुषांच्या पिढ्यानपिढ्या महिलांवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि त्यांना वश करण्यास प्रेरित झाल्या. 1965 मध्ये विवाह झालेल्या एका वृद्ध जोडप्यामधील वैवाहिक वादाच्या संदर्भात दिलेल्या निकालात न्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.
80 वर्षीय जोडप्याच्या खटल्याची सुनावणी-
न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणातील पीडित महिला, आता 80 वर्षांची आहे, ती भारतीय महिलांच्या त्या पिढीचे प्रतीक आहे ज्यांनी वारंवार होणारे मानसिक आणि भावनिक क्रूरता शांतपणे सहन केली आहे, त्यांना असे वाटते की सहिष्णुता हा त्यांचा गुण आहे आणि सहनशीलता हे त्यांचे कर्तव्य आहे. अशा अवास्तव सहिष्णुतेमुळे पुरुषांच्या पिढ्यांना पितृसत्ताक विशेषाधिकाराच्या नावाखाली नियंत्रण, वर्चस्व आणि दुर्लक्ष करण्यास प्रेरित केले आहे.
कोर्टाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की कौटुंबिक वादांना अति गुन्हेगारीकरण करण्याविरुद्ध न्यायालये सतर्क असली तरी, घरगुती क्रूरतेच्या अदृश्यतेला दंडापासून मुक्तीचे स्वरूप देऊ नये.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, या निर्णयाने दिलेला संदेश न्यायालयाच्या मर्यादेपलीकडे गेला पाहिजे. महिलांच्या, विशेषतः बुजूर्ग स्त्रींच्या संयमाला आता संमती समजू नये किंवा त्यांचे मौन संमती समजू नये. भारतीय विवाह व्यवस्था, उच्च आदर्शांवर आधारित असली तरी, पितृसत्ताक वर्चस्वाच्या सावलीतून समानता आणि परस्पर आदराच्या प्रकाशात विकसित झाली पाहिजे.