जेएनएन, नवी दिल्ली: दिल्ली पोलिसांच्या नवीन आदेशांनुसार, आता कोणताही राजकीय पक्ष, संघटना इत्यादी जंतर-मंतरवर निदर्शने करू शकणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून मध्य दिल्लीत सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. यादरम्यान व्यापारी संघटनांनीही व्यावसायिक क्षेत्रांतून हटवून अशा ठिकाणी आंदोलन करण्याची विनंती केली होती, ज्यामुळे व्यापारावर परिणाम होणार नाही.
वाहतूक बदल आणि इंटरनेट बंदीमुळे जनजीवन त्रस्त
यादरम्यान लागू केले जाणारे वाहतुकीतील बदल देखील लोकांसाठी मोठ्या अडचणीचे कारण बनतात. दरम्यान, दिल्लीतील निदर्शन स्थळांबाबत नवीन आदेश जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये जंतर-मंतरसोबत इतर तीन मैदानेही अधिकृत करण्यात आली आहेत. दरम्यान, सोमवारी काँग्रेसच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आंदोलनादरम्यान राजधानीतील 30 मार्गांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, इंटरनेट सुरळीत चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रॅलीच्या ठिकाणांसाठी विस्तृत आदेश जारी
दिल्ली पोलिसांनी राजधानीत धरणे-निदर्शने आणि रॅलींच्या आयोजनाबाबत सुधारित आणि विस्तृत आदेश जारी केला आहे. यानुसार आता जंतर-मंतर व्यतिरिक्त इतर तीन प्रमुख ठिकाणेही अधिकृतपणे धरणे-निदर्शनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. या आदेशात कोणतीही तारीख नमूद केलेली नाही. याचा अर्थ हा आदेश कायमस्वरूपी प्रभावी राहील.
पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी आदेश जारी करून सांगितले की, कोणतीही पार्टी, संघटना किंवा अन्य कोणीही जंतर-मंतरवर निदर्शने करू शकणार नाही.
दिल्लीत कोणती तीन नवीन धरणे-निदर्शनांची ठिकाणे तयार करण्यात आली?
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी 11 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या या नवीन आदेशात सांगितले की, समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जंतर-मंतर हे धरणे-निदर्शन स्थळ म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. यासाठी रामलीला मैदान, बुरारी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी ग्राउंड ही तीन नवीन ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. या तिन्ही नवीन ठिकाणांवर निदर्शने आयोजित करण्यासाठी स्वतंत्र विस्तृत आणि सुधारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी केली जाईल.
सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठवली प्रत
हा नवीन आदेश 28 एप्रिल 2022 रोजी जारी केलेल्या पूर्वीच्या स्थायी आदेशात (क्रमांक L&O/48/22) अंशतः सुधारणा म्हणून लागू करण्यात आला आहे. या आदेशाची प्रत दिल्ली पोलिसांचे सर्व विशेष पोलीस आयुक्त, सह पोलीस आयुक्त, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस उपआयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कारवाई आणि माहितीसाठी पाठवण्यात आली आहे.
