जम्मू. Sonam Wangchuk Ladakh protest: गुरुवारी केंद्रशासित प्रदेश लडाखच्या विविध मुद्द्यांवर स्थानिक नेत्यांसोबत केंद्राची बैठक झाली. पर्यावरणवादी आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक (sonam wangchuk) यांनी या संवादाला समाधानकारक सांगितले नाही. आता 22 ऑक्टोबरला ही मीटिंग होणार आहे. लडाखचे अनेक असे मुद्दे आहेत, ज्यांच्या समाधानाचे प्रयत्न दीर्घकाळापासून अखंड सुरू आहेत.

स्थानिक संघटना लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) ची जेव्हा जेव्हा या मुद्द्यांवर केंद्रासोबत बैठक होते. त्यांच्यात एक मागणी नेहमी चर्चेचा विषय राहते- 'लडाखला सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केले जावे- (sixth schedule special status)'. स्थानिक संघटना मानतात की त्यांच्या रोजगाराच्या संधी, नाजूक पर्यावरणाची सुरक्षा आणि संस्कृतीची देखभाल याच अनुसूचीअंतर्गत होऊ शकते.

संविधानाची सहावी अनुसूची काय आहे, कशी कोणत्याही प्रदेशाच्या लोकांना ही अनुसूची संरक्षण प्रदान करते, आतापर्यंत कोणत्या राज्यांकडे हा स्पेशल दर्जा आहे? या आर्टिकलमध्ये सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया.

काय आहे सहावी अनुसूची? 

भारतीय संविधानात वर्तमानात एकूण 25 भाग आहेत, ज्यांच्या अंतर्गत 395 आर्टिकल्स (अनुच्छेद) आहेत. भारतीय कायदेव्यवस्थेपासून अधिकारांचे आणि प्रशासकीय कार्यप्रणालीचे विवरण याच भागांमध्ये आणि आर्टिकल्समध्ये मिळते. याचसोबत आपल्या संविधानात 12 अनुसूचीसुद्धा समाविष्ट आहेत. या संविधानाच्या आर्टिकल्सशी संबंधित अतिरिक्त आणि तांत्रिक माहिती स्पष्ट करतात.

भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये ईशान्येकडील राज्यांना काही विशेष प्रशासकीय अधिकार दिले गेले आहेत म्हणजेच काही विशेष प्रकरणांमध्ये ही राज्ये स्वतः निर्णय घेऊ शकतात. याअंतर्गत आदिवासी संस्कृती आणि वारशाच्या संरक्षणासाठी या राज्यांमध्ये 'राज्य स्वायत्त जिल्हा परिषदा- Autonomous District Councils- ADCs' ची स्थापना केली गेली आहे.

    ADCs ना आपल्या अधिकार क्षेत्राअंतर्गत क्षेत्रांशी जोडलेले कायदे बनवण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये जमीन, जंगल, शेती आणि वारसा इत्यादी समाविष्ट आहेत. अशा प्रकारे या परिषदा राज्यात लघु राज्याच्या रूपात काम करतात. राज्यपाल यांना थेट नियंत्रित करतात.

    याची गरज का पडली?

     या परिषदांच्या स्थापनेमागेही एक कारण आहे. खरं तर, अशा राज्यांना आदिवासी किंवा जनजातीय ओळखीसाठी आणि तिच्याशी जोडलेल्या निर्णयांसाठी येथील लोकांना स्वायत्तता प्रदान केली जाते. असा युक्तिवाद आहे की येथील स्थानिक लोक आपला वारसा आणि संस्कृती चांगल्या प्रकारे समजतात, म्हणून यांच्याशी जोडलेले निर्णय घेण्याचाही यांनाच अधिकार मिळाला पाहिजे.

    कोणत्या राज्यांना मिळाला हा अधिकार? भारतीय संविधानाची सहावी अनुसूची सध्याच्या काळात मेघालय, आसाम, त्रिपुरा आणि मिझोरामसाठी लागू केली गेली आहे. भारतीय सरकार अधिनियम-1935 अंतर्गत यांना वगळलेली क्षेत्रे म्हणून वर्गीकृत केले गेले.

    लडाख यामध्ये समाविष्ट का होऊ इच्छिते? 

    लडाखचे लोकही संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छितात. त्यांचा युक्तिवाद आहे की आपल्या जमिनीची, संस्कृतीची आणि संसाधनांची रक्षा करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला पाहिजे. लडाखने सातत्याने ही मागणी केली आहे की त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि सहाव्या अनुसूची (अनुच्छेद 244) अंतर्गत समाविष्ट केले जावे.

    तसेच, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या क्षेत्राच्या लोकांसाठी ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणे अनुच्छेद 371 (K) अंतर्गत घटनात्मक सुरक्षा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याअंतर्गत लडाखला एक 'हायब्रिड असेंब्ली मॉडेल' उपलब्ध करून दिले जाईल.