डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Online Gaming Ban in India: ऑनलाइन गेमिंगमुळे एखाद्या मुलाने आत्महत्या केली, तर अनेक लोक कर्जात बुडाले आणि त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. अशा बातम्या रोजच वाचायला आणि ऐकायला मिळतात. हे लक्षात घेऊनच सरकार आता बेटिंग किंवा जुगार लावणाऱ्या सर्व ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालणार आहे. ज्या कोणत्याही ऑनलाइन गेममध्ये पैशांचा संबंध आहे, मग तो कौशल्याचा खेळ असो वा नशिबाचा, त्या सर्वांवर बंदी घातली जाऊ शकते.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या वतीने 'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' आणले जात आहे, जे बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. मंगळवारी, कॅबिनेट समितीने ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मंजुरी दिली. ऑनलाइन गेमिंगमधील बेटिंगला गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवले जाईल आणि त्याअंतर्गत सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद केली जात आहे.
1400 पेक्षा जास्त ॲप्सवर बंदी
विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यास, केवळ तेच ऑनलाइन गेमिंग ॲप्स शिल्लक राहतील, जे खेळण्यासाठी कोणतेही शुल्क किंवा पैसे द्यावे लागत नाहीत. सरकार अनेक वर्षांपासून बेटिंग ॲप्सवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि गेल्या चार-पाच वर्षांत 1400 पेक्षा जास्त ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.
Dream11 सारख्या गेमिंग ॲप्सवरही बंदी
विधेयकानुसार, कोणत्याही बँकेला ऑनलाइन गेमिंग खेळण्यासाठी व्यवहार करण्याची परवानगी नसेल. सध्या अनेक ऑनलाइन गेम्स आहेत ज्यात बेटिंग होत नाही, पण ते खेळण्यापूर्वी शुल्क द्यावे लागते. क्रिकेट टीम बनवणाऱ्या Dream11 सारख्या गेमिंग ॲप्सवरही बंदीची कुऱ्हाड कोसळू शकते.
गेमिंग ॲपच्या व्यवसायावर परिणाम
सध्या मोठे क्रिकेट स्टार आणि इतर सेलिब्रिटी ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सचा प्रचार करतात. अशा प्रकारच्या गेमिंग ॲप्सचा प्रचार करण्यावरही आता दंड लागणार आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. भारतात सध्या ऑनलाइन गेमिंगचा व्यवसाय 3.8 अब्ज डॉलरचा आहे आणि त्यापैकी तीन अब्ज डॉलरचा व्यवसाय करणारे गेमिंग ॲप्स कुठेतरी पैशांच्या व्यवहारांशी संबंधित आहेत आणि ते सर्व प्रतिबंधित होतील.
2023 मध्ये, सरकारने ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावला होता. सूत्रांनुसार, जीएसटीच्या नवीन आवृत्तीत ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सना 40 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवले जाऊ शकते.