डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामने त्यांच्या युझरनेम-आधारित मेसेजिंग वैशिष्ट्यांसंदर्भात बजावलेल्या नोटिसांना दिलेल्या प्रतिसादांची केंद्र सरकार तपासणी करत असून, कोणतीही नियामक चौकट सर्व प्लॅटफॉर्मना समान रीतीने लागू होईल, असे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
सोमवारी सायबर सुरक्षा अहवालाच्या प्रकाशनप्रसंगी बोलताना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन म्हणाले की, मंत्रालयाला व्हॉट्सॲपचे उत्तर मिळाले असून पुढील कार्यवाही ठरवण्यापूर्वी त्याचे पुनरावलोकन केले जात आहे.
"गेल्या आठवड्यात प्रतिसाद मिळाला आहे. आम्ही त्या प्रतिसादाची तपासणी करत आहोत आणि त्या तपासानंतर, आवश्यक असल्यास, कारवाई केली जाईल," असे कृष्णन म्हणाले.
सरकारने व्यक्त केली चिंता
मंत्रालयाने यापूर्वी व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नल यांना नोटिसा बजावल्या होत्या, ज्यात अशी चिंता व्यक्त केली होती की, वापरकर्त्यांचे फोन नंबर उघड न करता संवाद साधण्याची सोय असलेल्या युझरनेम-आधारित मेसेजिंगमुळे ओळख चोरी, फिशिंग आणि डिजिटल अटकेला वाव मिळू शकतो.
हे प्रामुख्याने एक खाजगी संदेश पाठवण्याचे ॲप - व्हॉट्सॲप
पूर्वी एका निवेदनात, व्हॉट्सॲपच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, हे प्रामुख्याने एक खाजगी मेसेजिंग ॲप आहे, जे लोक मित्र आणि कुटुंबीयांशी संपर्कात राहण्यासाठी वापरतात. "व्हॉट्सॲपला आणखी वैयक्तिक बनवण्याच्या दिशेने युझरनेम हे एक नवीन पाऊल आहे," असे प्रवक्ते म्हणाले.
"व्हॉट्सॲपवरील युझरनेम तुमच्या फोन नंबरची जागा घेत नाहीत. नोंदणी करण्यासाठी आणि सेवा वापरण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या फोन नंबरची आवश्यकता असेल. युझरनेम हे एक अतिरिक्त गोपनीयता वैशिष्ट्य आहे, जे तुम्हाला तुमचा फोन नंबर न देता व्हॉट्सॲपवर कोणाशीही संपर्क साधण्यास सक्षम करते," असे प्रवक्त्याने सांगितले.
"युझरनेम टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध केले जात आहेत आणि या वर्षाच्या उत्तरार्धातच ते जागतिक स्तरावर उपलब्ध होतील. ही अशी वेळ आहे जिथे लोक त्यांचे युझरनेम आरक्षित करण्यास सुरुवात करू शकतात. आम्ही हे योग्यरित्या करण्यासाठी आणि लोकांचा अभिप्राय ऐकण्यासाठी पुरेसा वेळ घेत आहोत," असे प्रवक्त्याने सांगितले.
टेलिग्रामवर बऱ्याच काळापासून युझरनेमवर आधारित मेसेजिंगची सुविधा उपलब्ध असली तरी, व्हॉट्सॲपने भारतात अद्याप हे फीचर सुरू केलेले नाही.
सरकारने सुरक्षा उपाययोजनांचा तपशील मागवला
पुढील पाऊल उचलण्यापूर्वी सरकारने या प्रणालींमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांचा तपशील मागवला.
वेगवेगळ्या सेवांचे स्वतंत्रपणे नियमन करण्याऐवजी, केंद्र सरकार सर्व प्लॅटफॉर्मवर युझरनेम-आधारित मेसेजिंगसाठी समान मानके तयार करण्याच्या दिशेने काम करत आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही मानके आणि नियम सर्व युझरनेम विचारात न घेता सर्व मेसेजिंग सेवांना लागू होतील, याचा अर्थ भविष्यातील कोणतीही नियामक चौकट सर्व मेसेजिंग सेवांना समान रीतीने लागू होईल.
एआय-आधारित हल्ल्यांविषयी वाढती चिंता आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या सायबर गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आपल्या व्यापक सायबर सुरक्षा प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा मांडली असतानाच ही टिप्पणी आली आहे.
