पीटीआय, नवी दिल्ली. Supreme Court On Halal Certificate: हलाल प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात निर्माण झाला आहे. सोमवारी हा मुद्दा उपस्थित करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लोखंडी रॉड आणि सिमेंटसारख्या वस्तूंवरही हलाल प्रमाणपत्र जारी केले जात आहेत. हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांसाठी इतर धर्माच्या लोकांना जास्त किंमत का मोजावी लागते, असा सवाल त्यांनी केला.
संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या
खरेतर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर प्रदेशातील खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, साठवण, विक्री, वितरण आणि वितरण यावर हलाल प्रमाणपत्र जारी करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, जेथे हलाल मांसाचा संबंध आहे, कोणाचाही आक्षेप नाही. पण न्यायाधीश महोदय, तुम्हाला हे ऐकून धक्का बसेल की, सिमेंट आणि लोखंडी सळ्यांनाही हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे.
बेसन आणि मैद्यालाही प्रमाणपत्र दिले जात आहे
हलाल प्रमाणपत्रासाठी एजन्सी मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारत आहेत आणि या प्रक्रियेसाठी खर्च केलेली रक्कम काही लाख कोटींपर्यंत आहे. अगदी मैदा आणि बेसनालाही हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे. शेवटी, बेसन आणि मैदा हलाल किंवा गैर-हलाल कसा असू शकतो? याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हा जीवनशैलीचा विषय आहे. कोणी कोणावर दबाव आणत नाही. ही एक पर्यायी व्यवस्था आहे.
या प्रकरणी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले. यावर सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले. 24 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
