डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट (India AI Impact Summit) दरम्यान युवक काँग्रेसने शर्टलेस निषेधाबाबत दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.

रिमांडची मागणी करताना, पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की निषेधाची पद्धत शेजारच्या नेपाळमधील Gen-Z युवा आंदोलनाशी प्रेरित होती आणि संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी केली जात आहे.

पाच दिवसांची पोलिस कोठडीची मागणी

दिल्ली पोलिसांनी निषेधात सहभागी असलेल्या चार आरोपींना न्यायालयात हजर केले आणि त्यांच्यासाठी पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मागितली. निषेधाचे नियोजन, त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि संभाव्य कट सिद्धांतांची चौकशी करण्यासाठी कोठडी आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अटक केलेले आरोपी युवक काँग्रेसशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमादरम्यान गोंधळ

वृत्तानुसार, भारत मंडपम येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय एआय शिखर परिषदेदरम्यान, काही तरुणांनी अचानक त्यांचे शर्ट काढले आणि निषेध करण्यास आणि घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. परदेशी प्रतिनिधी, वरिष्ठ उद्योग अधिकारी आणि तांत्रिक तज्ञ उपस्थित असलेल्या या कार्यक्रमामुळे काही काळ गोंधळ उडाला.

    सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित

    या घटनेमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कडक सुरक्षा व्यवस्था असूनही निदर्शक घटनास्थळी कसे पोहोचले याचा तपास पोलिस करत आहेत. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, काही लोकांनी क्यूआर कोड-आधारित प्रवेशाद्वारे प्रवेश केला.

    नेपाळच्या Gen-Z आंदोलनाशी समानता

    पोलिसांच्या मते, निदर्शनाची रणनीती नेपाळमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या तरुणांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांसारखी होती. निदर्शनाची रणनीती सोशल मीडियाने प्रभावित झाली होती की आंतरराष्ट्रीय चळवळींनी प्रभावित झाली होती याचाही तपास एजन्सी करत आहेत.

    या घटनेमुळे राजकीय वादळही निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्षांनी याला तरुणाईचा उत्साह असल्याचे म्हटले आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमादरम्यान अशा निदर्शनांना देशाच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणारी म्हणून टीका केली आहे. 

    पुढील तपास सुरू

    दिल्ली पोलिस गुन्हेगारी कट रचण्यासह विविध कलमांखाली या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इतर संभाव्य संशयितांची ओळख पटविण्यासाठी सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओ फुटेज तपासले जात आहेत.