नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा म्हटले आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) किंवा खाजगी क्षेत्रात कार्यरत पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न हे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांना क्रीमी लेयरच्या आधारावर आरक्षणातून बाहेर करण्याचा निकष असू शकत नाही. पालकांच्या पदाची स्थिती आणि श्रेणीच्या निकषावरही याला तपासले गेले पाहिजे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ११ मार्चच्या निर्णयाला कायम ठेवले आहे.
उल्लेखनीय आहे की सरकारने 11 मार्च, 2026 च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील तारखेपासून लागू करण्याची विनंती केली होती. केंद्राने याचिकेत म्हटले होते की संविधानाच्या अनुच्छेद-१४२ अंतर्गत या न्यायालयाला निर्णयाला पुढील तारखेपासून लागू घोषित करण्याचा अधिकार आहे. जर असे केले गेले नाही, तर हे त्या कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरेल, जे खटल्यात पक्षकारही नव्हते.
यामुळे प्रशासकीय अव्यवस्था देखील निर्माण होऊ शकते. म्हणून 11 मार्चच्या निर्णयाला केवळ पुढील तारखेपासून लागू केले जावे, जेणेकरून आधी पूर्ण झालेल्या भरती प्रक्रिया प्रभावित होऊ नयेत.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने निर्णय पुढील तारखेपासून लागू करण्याची केंद्राची मागणी फेटाळून लावताना म्हटले की याच्या अंमलबजावणीला पुढे ढकलण्याचा कोणताही ठोस आधार नाही.
खंडपीठाने म्हटले, '11 मार्च, 2026 चा निर्णय या न्यायालयासमोर आलेल्या पक्षकारांचे अधिकार निर्धारित करतो. यात म्हटले आहे की प्रतिवादी उमेदवार ओबीसीच्या नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणीमध्ये येतात आणि ते आरक्षणाच्या लाभासोबतच त्या निवड प्रक्रियांमध्ये पदस्थापना आणि पद वाटपाचे हक्कदार आहेत, ज्यांमध्ये त्यांनी भाग घेतला होता.
त्यांना हा लाभ दिल्यामुळे स्वतःमध्ये कोणत्याही अन्य व्यक्तीची ज्येष्ठता प्रभावित होणार नाही आणि आधीच पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया किंवा नियुक्त्यांना पुन्हा उघडण्याची गरजही भासणार नाही.
या संदर्भात हा उल्लेख करणे योग्य ठरेल की कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) २० डिसेंबर, २०१६ च्या आपल्या पत्रात स्पष्ट केले होते की नागरी सेवा परीक्षा, २०१६ अंतर्गत निवड या न्यायालयात प्रलंबित अपीलांच्या निर्णयाच्या आधारावर असेल.'
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की निर्णय न्यायालयासमोर आलेल्या पक्षकारांवरच लागू होईल आणि आधीपासून प्रदान करण्यात आलेली ज्येष्ठता तसेच पदोन्नतींवर पुन्हा विचार केला जाणार नाही.
खंडपीठाने म्हटले, 'जे लोक स्वतःला अशाच स्थितीत सांगतात आणि ज्यांची प्रकरणे कोणत्याही न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा इतर सक्षम मंच अथवा प्राधिकरणासमोर प्रलंबित आहेत, त्यांच्या दाव्यांवर निर्णय घेणारी संबंधित संस्था किंवा प्राधिकरण त्यांच्या गुण-दोषांच्या आधारावर विचार करू शकते.'
न्यायालयाने या गोष्टीचा पुनरुच्चार केला, '1993 च्या ऑफिस मेमोरँडम आणि २००४ च्या पत्राचा जो अर्थ निर्णयात लावला गेला आहे, त्यावर अशा दाव्यांचा कायद्यानुसार निर्णय करताना विचार केला जाऊ शकतो.' ११ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ दिला होता, जो शुक्रवारी आणखी दोन महिने वाढवला गेला.
सरकार धोरण बनवण्यासाठी स्वतंत्र
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की सरकार संविधान आणि न्यायालयाने निश्चित केलेल्या तत्त्वांच्या अनुषंगाने आरक्षण तसेच क्रीमी लेयर निकषांशी संबंधित आपले धोरण बनवण्यासाठी स्वतंत्र आहे. सोबतच म्हटले, 'क्रीमी लेयर धोरण तयार करताना पदांमधील समकक्षता निश्चित करण्यासाठी किंवा संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे न्यायालय योग्य मानत नाही, कारण हे विषय कार्यपालिका आणि विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.'
11 मार्चच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते...
‘केंद्र सरकार विरुद्ध रोहित नाथन’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च रोजी म्हटले होते की सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा खाजगी क्षेत्रात कार्यरत पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न स्वतःमध्ये क्रीमी लेयरच्या आधारावर आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णायक निकष असू शकत नाही. पालकांच्या पदाची स्थिती आणि श्रेणीसोबतच निर्धारित उत्पन्न किंवा संपत्तीच्या निकषावरही 1993 च्या ऑफिस मेमोरँडमनुसार विचार केला गेला पाहिजे.
नॅशनल बुक ट्रस्टवर सरकारचे व्यापक नियंत्रण : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले की नॅशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) संविधानाच्या अनुच्छेद 12 अंतर्गत 'राज्य'च्या व्याख्येच्या कक्षेत येतो, कारण यावर सरकारचे 'खोल आणि व्यापक' नियंत्रण आहे.
संविधानाचे अनुच्छेद 12 मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात 'राज्य' शब्दाची व्याख्या करते. कोणतीही व्यक्ती या व्याख्येच्या कक्षेत येणाऱ्या कोणत्याही संस्थेविरुद्ध आपले मूलभूत हक्क लागू करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावू शकते.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्र आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे अध्यक्ष आणि एका अन्य व्यक्तीचे अपील फेटाळून लावले. या अपीलात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाच्या 2012 च्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले गेले होते, ज्यामध्ये न्यासाला राज्याचा एक अंग मानले गेले होते.
निर्णय लिहिणारे न्यायमूर्ती मिश्र यांनी म्हटले- आमचे मत आहे की उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने कोणत्याही एका घटकाऐवजी एनबीटीवर सरकारच्या सर्वसमावेशक नियंत्रणाला लक्षात घेऊन योग्य केले होते. सरकारची भूमिका न्यासाच्या स्थापनेपासूनच सुरू होते. ही त्याच्या संचालनापर्यंत आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपर्यंत पसरलेली आहे.
