नवी दिल्ली. दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर CJP च्या प्रस्तावित आंदोलनापूर्वीच झालेल्या सरकारी कारवाई आणि पोलीस कारवाईविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाने रविवारी एक विशेष सुनावणी केली.
यादरम्यान कोर्टाने प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत की शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येणाऱ्या लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले जाऊ नये आणि राजधानीत मेट्रो व रेल्वे सेवा सामान्यपणे चालू ठेवल्या जाव्यात.
आता प्रश्न असा आहे की आजच्या विशेष सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कोणकोणते आदेश दिले, दिल्ली पोलिसांना काय म्हटले आणि कोणाकोणाला नोटीस पाठवली? चला जाणून घेऊया.
आधी जाणून घ्या कोर्टाच्या मुख्य आणि मोठ्या आदेशांबद्दल
सांगायचे तर न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ९ ऑक्टोबरच्या आपल्या आदेशाचे कथित उल्लंघन आणि १० ऑक्टोबरला दिल्लीत मोठ्या संख्येने लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी करत अनेक महत्त्वाचे आदेश दिले.
- शांततापूर्ण आंदोलकांच्या बेकायदेशीर कोठडीवर (हिरासतीवर) बंदी- कोर्टाने प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत की जे लोक शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येत आहेत, त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात (detain) घेतले जाऊ नये.
- मेट्रो आणि रेल्वे सेवांची पुनर्बहाली- न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना हे निश्चित करण्याचे आदेश दिले की दिल्ली मेट्रो आपल्या सामान्य वेळापत्रकानुसार चालेल आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुळीतपणे काम करेल.
- बॅरिकेड्स हटवण्याचे निर्देश- कोर्टाने म्हटले की जोपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीबाबत "अत्यंत आवश्यक" (absolutely warranted) नसेल, तोपर्यंत शहरातून सर्व बॅरिकेड्स हटवून दिले पाहिजेत जेणेकरून सामान्य लोकांची ये-जा सामान्य होऊ शकेल.
- इंटरनेट सेवा बाधित होऊ नयेत- न्यायालयाने स्पष्ट केले की कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेता इंटरनेट सेवा बाधित केल्या जाऊ नयेत.
- व्यावसायिक कर्तव्यात अडथळा येऊ नये- कोर्टाने हेही निर्देश दिले की वकील, पत्रकार आणि इतर व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्यातून (प्रोफेशनल ड्युटीपासून) अजिबात रोखले जाऊ नये.
- आंदोलनाची व्याप्ती- न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की नागरिकांना विरोध प्रदर्शन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु ही प्रक्रिया 'पोलीस ॲक्ट' आणि कायद्याच्या व्याप्तीतच असायला हवी.
कोणाकोणाला पाठवली नोटीस?
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्रीय गृहसचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (DMRC) अध्यक्षांना नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे.
वकीलांचे युक्तिवाद आणि विरोध
उल्लेखनीय आहे की सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की आदेशांचे घोर उल्लंघन केले गेले आहे. मेट्रो सेवा ठप्प होत्या, नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानके बंद करण्यात आली होती.
याशिवाय, कोणतीही ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी जारी न करता मोठ्या संख्येने लोकांना अनावश्यक त्रास दिला गेला आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम 163 च्या व्याप्तीबाहेरील भागांतूनही लोकांना ताब्यात घेण्यात आले.
केंद्र सरकार आणि सॉलिसिटर जनरल यांची बाजूही जाणून घ्या
तसेच केंद्राच्या वतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रशासनाच्या कारवाईचा बचाव करत सांगितले की 10 ऑक्टोबरला दिल्ली मेट्रोच्या एकूण 303 स्थानकांपैकी केवळ 45 स्थानकांवरच प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते.
