जेएनएन, नवी दिल्ली: न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याच्या स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटच्या (SEM) निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात पोहोचलेले कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी आपली याचिका मागे घेतली.
न्यायालयाचा सल्ला मानत दोन्ही नेत्यांनी न्यायालयाला याचिका मागे घेण्याची विनंती केली, जी न्यायालयाने मान्य केली. तथापि, त्यापूर्वी या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सौरव-आशुतोष यांच्यासह कॉकरोच जनता पार्टीवर (CJP) अनेक कडक टिप्पण्या केल्या.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सीजेपी आणि दोन्ही नेत्यांबद्दल काय-काय म्हटले…
- प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही सौरव आणि आशुतोष यांनी केलेली दुसरी घटना आहे. तुम्ही अशी व्यक्ती आहात ज्यांनी खरोखरच एक बाँड तोडला आहे. तुम्ही बॅरिकेट्स तोडणारे आहात. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा हे प्रकरण आजच समोर येत आहे, तर इथे धावत येण्याची काय गरज आहे? तसेच, जर हा असा आदेश असेल ज्यावर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो, तर तुम्ही तो मागे घेऊन दुपारी दोन वाजता एसईएम समोर काय होते ते पाहणे आणि त्यानंतर कायद्यानुसार तुमच्याकडे काय पर्याय उपलब्ध आहेत यावर विचार करणे तुमच्यासाठी अधिक योग्य ठरणार नाही का?
- न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांदा शांतता भंग केली आहे, तेव्हा अधिकाऱ्यांना पूर्ण कडक कारवाई करण्याचा अधिकार नाही का? कलम 226 अंतर्गत, मी आता या सर्व गोष्टींमध्ये पडले पाहिजे, की घटनांना त्यांच्या क्रमाने चालू दिले पाहिजे? तुम्ही थोडे मागे हटणे तुमच्यासाठी अधिक योग्य ठरणार नाही का?
- न्यायालयाने म्हटले, कृपया माझे म्हणणे समजून घ्या. आता युक्तिवाद करण्याऐवजी, तुम्ही तुमचे युक्तिवाद रिव्हिजन कोर्ट आणि नंतर या न्यायालयासाठी राखून का ठेवत नाही? समजा दुपारी चार वाजता गोष्टी तुमच्या बाजूने झाल्या, तर विषय तिथेच संपेल. आणि जर गोष्टी तुमच्या बाजूने झाल्या नाहीत, तर तुम्ही रिव्हिजन कोर्टात आणि नंतर या न्यायालयात येऊ शकता. म्हणूनच मी सांगत आहे की थोडे मागे हटा आणि दोन वाजेनंतर परत या.
- न्यायालयाने असेही म्हटले की, गोष्ट अशी आहे की, आपण जेव्हा गरज असेल तेव्हाच युक्तिवाद केला पाहिजे. लोकांना ऐकवण्यासाठी युक्तिवाद करण्याची काहीही गरज नाही. जर तुम्ही युक्तिवाद केला, तर त्याचे असे परिणाम भोगावे लागतील जे तुम्ही कधीही बदलू शकणार नाही.
- न्यायालयाने युक्तिवादादरम्यान दास आणि रांका यांना त्यांचे वयही विचारले. न्यायालयाने विचारले, तुमचे वय काय आहे? न्यायालयाने विचारले, तुम्ही जेन-झी (Gen Z) नाही आहात...? अभिक चिमिनी यांनी सांगितले की सौरव 27 वर्षांचा आहे आणि आशुतोष 32 वर्षांचा आहे. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले, मग तुम्ही जेन-झी नाही आहात. जेन-झी म्हणजे काय असते? न्यायालयाला सांगण्यात आले की 1997 नंतर जन्मलेले लोक जेन-झी असतात. न्यायालयाने म्हटले की मग तुम्ही जेन-झी नाही आहात.
- न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले की, 'सीजेपी... संघटना तर तीच आहे पण उद्देश बदलला आहे.' न्यायालयाने म्हटले की हा विद्यार्थ्यांचा विरोध होता, यात मुलेही सहभागी होती, परंतु आता याचा उद्देश काही वेगळाच आहे. लोक तेच आहेत, पण उद्देश बदलत आहे. बरोबर ना? खंडपीठाने म्हटले की पुढचा प्रश्न हा असेल की तुम्ही कोण आहात? तुम्ही काय आहात? तुमची संघटना कोणती आहे आणि तुमच्या संघटनेचा उद्देश काय आहे? कृपया समजून घ्या की जेव्हा शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असते, तेव्हा हे सर्व प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. खंडपीठाने म्हटले की, जुलैमध्ये जेव्हा तुम्ही पहिल्या आंदोलनादरम्यान आलात, तेव्हा संघटना तर तीच राहिली, परंतु उद्देश बदलला. मग प्रश्न असा आहे की, जेव्हा असे लोक असतात ज्यांचा उद्देश सातत्याने बदलत राहतो.
- न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले, जेव्हा विषय शांतता भंग करण्याचा असतो, तेव्हा तुम्ही कोण आहात आणि काय करता हे जाणून घेणे आवश्यक ठरते.
- न्यायालयाने सौरव आणि रांका यांना असेही विचारले की, आजच्या सुनावणीचा उद्देश काय आहे? तुम्ही न्यायालयाला अशा युक्तिवादात अडकवत आहात, जो कदाचित शेवटी तुमच्या बाजूने जाणार नाही. मला फक्त एक गोष्ट सांगा, ट्रायल कोर्टात आजच्या सुनावणीचा उद्देश काय आहे?
- सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही म्हटले, आम्ही आमच्या देशाबाहेर असे घडताना पाहिले आहे. जे सुरुवातीला विद्यार्थ्यांचे आंदोलन होते, ते नंतर जाळपोळ आणि इमारती जाळण्यासारख्या घटनांमध्ये बदलले.
- न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान हे मान्य केले की वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार आहे, परंतु जर कायद्यात काही उपाय उपलब्ध असेल. यावर सीजेपी नेत्यांचे वकील चिमिनी म्हणाले, माझे निवेदन आहे की माझ्या अशिलांचे रक्षण करावे. यावर न्यायालयाने विचारले, तुम्ही अजून हे स्पष्ट केलेले नाही की तुम्ही कलम 226 अंतर्गत का आला आहात?
- आपली बाजू मांडताना सौरव-रांका यांचे वकील म्हणाले, समजा मी या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करतो. एसईएम समोर दुपारी 2 वाजता सुनावणी होईल. माझा जामीन कोणत्याही नवीन आधारावर फेटाळला जाईल. यावर न्यायालयाने म्हटले, जर ही प्रिव्हेंटिव्ह कस्टडी असेल, तर तुमच्याकडे बंदी प्रत्यक्षीकरणाचा पर्याय आहे. प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशनच्या प्रकरणात बंदी प्रत्यक्षीकरणाची रिट दाखल केली जाऊ शकते. प्रिव्हेंटिव्ह कस्टडी आणि प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन यांच्यात फरक असतो.
- यानंतर वकील चिमिनी म्हणाले, 19 ऑक्टोबरच्या आदेशात, त्यांनी भविष्यात कोणताही आपत्कालीन धोका निर्माण होण्याची आशंका कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे व्यक्त केली आहे याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
- न्यायालयाने म्हटले की प्रश्न मॅजिस्ट्रेटच्या स्वतःच्या समाधानाचा आहे. हे न्यायालय मॅजिस्ट्रेटच्या जागी स्वतःला ठेवून कोणत्याही वेगळ्या निष्कर्षावर कसे पोहोचू शकते? न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अपीलमध्ये, अपिलीय न्यायालय तथ्ये आणि त्यांचे मूल्यमापन पाहून निष्कर्षावर पोहोचते, तर रिटमध्ये, न्यायालय केवळ निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेकडे पाहते, स्वतः त्या निर्णयाकडे नाही.
- यानंतर सौरव आणि आशुतोष व सौरव दास यांनी याचिका मागे घेतली. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर सौरव व आशुतोष यांच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आला. अभिक चिमिनी यांनी सांगितले की एसईएम न्यायालयात या प्रकरणातील सुनावणीनंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
