डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Suprme Court On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्टात भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात एका याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. ही याचिका 'कॉन्फरन्स फॉर ह्युमन राइट्स (इंडिया)' ने 2024 मध्ये दाखल केली होती, ज्यात दिल्ली हायकोर्टाच्या एका आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.
'लाइव्ह अँड लॉ'नुसार, याचिकेत दिल्लीतील सामुदायिक कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरणासाठी 'प्राणी जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियमां'अंतर्गत निर्देश मागण्यात आले होते.
याचिकेबाबत सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, या मुद्द्यावर आधीच एका खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या 11 ऑगस्टच्या त्या आदेशाचा हवाला दिला, ज्यात दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांना डॉग शेल्टरमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते.
वकिलांनी जुन्या प्रकरणातील आदेशाचा उल्लेख केला
वकिलाने उत्तरात न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या मे 2024 च्या आदेशाचा उल्लेख केला. या आदेशात भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित याचिका संबंधित हायकोर्टांकडे सोपवण्यात आल्या होत्या.
वकिलाने त्या आदेशाचा एक महत्त्वाचा भागही वाचून दाखवला, ज्यात म्हटले होते, "आम्ही हे स्पष्ट करतो की, कोणत्याही परिस्थितीत कुत्र्यांची अंदाधुंद हत्या केली जाऊ शकत नाही. अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या कायद्यांनुसार आणि त्यांच्या भावनेनुसार कारवाई करावी. सर्व जीवांप्रती दया दाखवणे हे आपले घटनात्मक मूल्य आणि कर्तव्य आहे, हे सांगण्याची गरज नाही."
वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "मी यावर लक्ष देईन."
सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांबाबत काय निर्णय दिला होता?
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिल्ली सरकार आणि नागरी संस्थांना निर्देश दिले होते की, त्यांनी लवकरात लवकर सर्व भागांतून भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यास सुरुवात करावी आणि त्यांना कुत्र्यांच्या निवारागृहांमध्ये ठेवावे. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जुलै रोजी दिल्लीत कुत्र्याने चावल्यामुळे रेबीज झाल्याच्या मीडिया रिपोर्टची स्वतःहून दखल घेतली होती.
कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी अनेक निर्देश पारित करताना, कोर्टाने इशारा दिला होता की, जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना अधिकाऱ्यांनी भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यात अडथळा आणेल, तर त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.
5,000 भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारागृह बनवण्याचे निर्देश
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, सध्यासाठी सुमारे 5,000 भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारागृह बनवले जावेत आणि तेथे कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी तैनात केले जावेत.