डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. CJI BR Gavai Bars Senior Advocates: भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई यांनी बुधवार, 6 ऑगस्ट 2025 रोजी स्पष्ट केले की, 11 ऑगस्टपासून कोणताही ज्येष्ठ वकील त्यांच्या न्यायालयात तात्काळ सुनावणीसाठी (Urgent Hearing) प्रकरणे आणू शकणार नाही. कनिष्ठ वकिलांना संधी मिळावी यासाठी हे केले गेले आहे.
सरन्यायाधीश गवई यांनी वकिलांकडून तातडीच्या लिस्टिंग आणि सुनावणीसाठी प्रकरणांचा तोंडी उल्लेख (Oral Mentioning) करण्याची प्रथा पुन्हा सुरू केली होती, जी माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी बंद केली होती.
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी वकिलांकडून प्रकरणांच्या तातडीच्या सुनावणी आणि लिस्टिंगसाठी तोंडी सूचना देण्याची प्रथा बंद करून, त्याऐवजी ईमेल किंवा लेखी पत्र पाठवण्यास सांगितले होते.
'तात्काळ सुनावणीसाठी ज्येष्ठ वकील केस आणू शकणार नाहीत' - सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "ज्येष्ठ वकिलांना कोणत्याही प्रकरणात तात्काळ सुनावणीसाठी 'मेन्शन' करू देऊ नये, अशी जोरदार मागणी होत आहे."
त्यांनी न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना एक नोटीस जारी करण्यास सांगितले की, सोमवारपासून त्यांच्या न्यायालयात कोणत्याही वरिष्ठ वकिलाला तातडीच्या लिस्टिंग आणि सुनावणीसाठी प्रकरणे आणण्याची परवानगी नसेल.
सोमवारपासून कोणत्याही ज्येष्ठ वकिलाला, कोणत्याही नामित ज्येष्ठ वकिलाला प्रकरणांचा उल्लेख करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. कनिष्ठ वकिलांना तसे करण्याची संधी दिली पाहिजे.
- सरन्यायाधीश
"हे सर्व ज्येष्ठ वकिलांना लागू असेल तर मला कोणतीही अडचण नाही" - सिंघवी
सरन्यायाधीशांच्या या आदेशावर, न्यायालयात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, जोपर्यंत हे सर्व ज्येष्ठ वकिलांवर लागू होते, तोपर्यंत त्यांना यामुळे कोणतीही अडचण नाही.
सरन्यायाधीश म्हणाले, "किमान माझ्या न्यायालयात तरी याचे पालन केले जाईल." त्यांनी पुढे म्हटले की, इतर न्यायाधीशांनीही ही प्रथा अवलंबली पाहिजे.