जेएनएन, नवी दिल्ली. इराण आणि अमेरिका-इस्रायलमधील तणावानंतर जगभरात गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलची समस्या निर्माण झाली आहे. देशांमध्ये इंधनाचे साठे कमी झाले आहेत. दरम्यान, भारतातही गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी भारत सरकारने 1955 चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे.
ECA म्हणजे काय?
1955 चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा, जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करतो. हा कायदा साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखून किंमती नियंत्रित करण्यास मदत करतो. या कायद्यानुसार, सरकार साठा मर्यादा निश्चित करू शकते.
सरकारने आदेशात काय म्हटले आहे?
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या राजपत्रात असे म्हटले आहे की एलपीजी हे भारतीय घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे एक आवश्यक इंधन आहे आणि त्याची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. म्हणून, रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल प्लांट यापुढे पेट्रोकेमिकल उत्पादनांसाठी किंवा इतर औद्योगिक कारणांसाठी गॅस वापरू शकणार नाहीत. याचा अर्थ असा की गॅसचा वापर थेट एलपीजी उत्पादनासाठी केला जाईल, ज्यामुळे घरांसाठी सुरक्षित पुरवठा सुनिश्चित होईल.
