डिजिटल डेस्क, पणजी. Bombay High Court: बॉम्बे हायकोर्टाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला कडक प्रश्न विचारले. न्यायालयाने विचारले की, परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच जणांची नावे गोव्याच्या मतदार यादीतून कशी वगळली गेली, तर ते भारतीय नागरिक होते आणि त्यांनी पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म 8 देखील भरला होता.
न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेझेस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला विचारले, “…मतदार यादीत केवळ नागरिकच असावेत याची खात्री करणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. जर या प्रक्रियेतून (SIR) नागरिकच बाहेर पडत असतील तर या आदेशाचा उद्देश काय आहे?”
न्यायालयाने काय म्हटले?
कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, एसआयआरच्या (SIR) संपूर्ण कसरतीचा उद्देश मतदार भारतीय नागरिक आहे की नाही हे शोधणे हा होता. कोर्टाने म्हटले, “एसआयआरचा आधार मतदार एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी उपस्थित आहे की नाही हे पाहणे हा नसून, मतदार भारतीय नागरिक आहे की नाही हे शोधणे हा आहे. असे वाटते की याच कारणामुळे एसआयआर केले जात आहे.”
'निवडणूक आयोगाने मतदाराला अडचणीत आणले'
कोर्टाने निवडणूक आयोगाला रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 च्या नियम 21 ची आठवण करून देत म्हटले, "प्रत्येक गोष्ट सध्याच्या मतदार यादीनुसार पाहिली पाहिजे, मसुदा यादीनुसार नाही. अन्यथा मतदाराकडे कोणताही पर्याय उरणार नाही." न्यायमूर्तींनी सांगितले की निवडणूक आयोगाने मतदाराला कॅच-22 परिस्थितीत (अशी परिस्थिती जिथे कोणताही पर्याय निवडल्यास अडचण निर्माण होते) ढकलले आहे.
कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, मतदार यादीतून नाव हटवण्यापूर्वी कुटुंबाला कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आली होती का? निवडणूक आयोगाच्या बाजूने उपस्थित असलेले वकील गौरीश अग्नी यांनी सांगितले की, प्रत्येक स्तरावर नोटीस बोर्डावर नोटिसा लावल्या गेल्या होत्या, कारण आयोगाकडे मतदारांची नवीन माहिती नसू शकते.
अग्नी म्हणाले की, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या लोकांची नावे मसुदा मतदार यादीतून हटवण्यात आली होती त्यांच्यासाठी फॉर्म 8 वर कारवाई केली जाऊ शकत नव्हती.
त्यांनी सांगितले की, साळगावकर फॉर्म 6 भरू शकत होते कारण ते एका नवीन भागात नवीन मतदार आहेत आणि एसआयआर याला मतदार यादी अगदी नव्याने सुरू होत असल्यासारखे मानतो.
कोर्टाने विचारले तीक्ष्ण प्रश्न
यावर “फॉर्म 8 हा त्या ठिकाणच्या मसुदा मतदार यादीवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी आहे. याचा उद्देश मसुदा यादीत सुधारणा करणे आणि मतदाराचे नाव समाविष्ट करणे हा आहे. फॉर्म 8 प्रत्यक्षात याच कामासाठी आहे,” असे खंडपीठाने पुढे म्हटले. खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की फॉर्म 6 हा मतदार ज्या ठिकाणी राहतो, तिथल्या यादीत त्याचे नाव नाही आणि ते यादीत समाविष्ट केले जावे हे सांगण्यासाठी आहे.
न्यायमूर्ती म्हणाले, “जर त्याने तुम्हाला फॉर्म 6 दिला तर ते एक खोटे डिक्लेरेशन आहे. जर त्याने तुम्हाला फॉर्म 8 (पत्ता बदलण्यासाठी) दिला तर तो स्वीकारू नका, उलट त्याला एन्युमरेशन फॉर्म (गणना फॉर्म) देण्यास सांगा. या देशाच्या इतिहासात एन्युमरेशन फॉर्मसारखे काहीही राहिलेले नाही.”
कोर्टाने विचारले की, जी व्यक्ती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेली आहे आणि ज्याचे नाव आधीच मतदार यादीत आहे, तिला आधीपासून भरलेल्या एन्युमरेशन फॉर्ममध्ये फॉर्म 6 चे डिक्लेरेशन देण्यास कसे सांगितले जाऊ शकते?
खंडपीठाने म्हटले, “घोषणा अशा आहेत की मतदाराला आधीपासून भरलेल्या फॉर्ममध्ये हे सांगावे लागते की त्या व्यक्तीचे नाव त्याच ठिकाणच्या मतदार यादीत समाविष्ट केले जावे, तर ती व्यक्ती तिथे राहतच नाही. एखादी व्यक्ती अशी घोषणा कशी करेल जेव्हा तिला माहित असेल की तिचे नाव दुसऱ्या ठिकाणी आहे? जशी ती अशी घोषणा करते, तिच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. हे एक खोटे विधान आहे.”
कोर्टाने पुढे म्हटले, “कोणताही मतदार यावर स्वाक्षरी करणार नाही. कोणत्याही मतदाराने यावर स्वाक्षरी करू नये. आमचे म्हणणे आहे की त्यांनी यावर स्वाक्षरी करू नये. जर एखादी व्यक्ती तिथे राहतच नसेल, तर ती त्या ठिकाणी नाव समाविष्ट करण्यासाठी कसा अर्ज करू शकते?”
कोर्टाने निवडणूक आयोगाला एन्युमरेशन फॉर्म आणि फॉर्मसोबत जोडले जाणारे एनेक्झर (अनुबंध) जमा करण्यास सांगितले. खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी सुरू ठेवेल.
