जेएनएन, मुंबई. राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता आणि अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण तसेच नागरी भागातील पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी आमदार स्थानिक विकास निधीचा वापर करता येणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात आमदारांना उपलब्ध असलेल्या निधीतून पाणीटंचाईशी संबंधित कामांना मंजुरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर तातडीने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी नियोजन विभागाने आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या निधीच्या वापराबाबत हा निर्णय घेतला आहे.
284 तालुके दुष्काळग्रस्त
राज्यातील 284 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. या तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा करणे, पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक स्थानिक कामे करणे आणि इतर तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
या परिस्थितीत आमदार निधीचा वापर पाणीटंचाई निवारणासाठी करता येणार असल्याने स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वी पायाभूत सुविधांसाठी वापर
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत मिळणारा निधी प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवरील विविध पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी वापरला जात होता. मात्र, यंदाची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
यामुळे संबंधित मतदारसंघातील गरजेनुसार आमदारांना उपलब्ध निधीतून पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे प्रस्तावित करता येणार आहेत.
ग्रामीण आणि नागरी भागांनाही फायदा
सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित राहणार नाही. नागरी भागातील पाणीटंचाई निवारणासाठीही आमदार निधीचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याची समस्या असलेल्या गावांबरोबरच शहरांमधील नागरिकांनाही या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता हा सरकारसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणारा आमदार निधी पाणीटंचाईच्या तातडीच्या उपाययोजनांसाठी वापरल्यास प्रशासनावरील काही प्रमाणात ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
आमदारांना स्थानिक गरजेनुसार कामे करता येणार
नियोजन विभागाच्या निर्णयामुळे आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन उपलब्ध निधीतून आवश्यक कामे मंजूर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे ज्या भागात पाणीटंचाई अधिक गंभीर आहे, अशा ठिकाणी निधीचा प्राधान्याने वापर करण्याची संधी मिळणार आहे.
राज्यात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना सुरू असताना आमदार निधीला पाणीटंचाई निवारणासाठी मुभा देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
