डिजिटल डेस्क, पाटणा. बिहार निवडणूक निकालानंतर लगेचच, भारतीय जनता पक्षाने (BJP) एक मोठे शिस्तभंगाचे पाऊल उचलले, माजी केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यांना पक्षातून निलंबित केले. पक्षाने एक अधिकृत पत्र जारी करून स्पष्ट केले की सिंह यांच्या सततच्या वादग्रस्त आणि पक्षांतर्गत वक्तव्यामुळे ही कारवाई आवश्यक होती.
आरके सिंह अनेक दिवसांपासून NDA नेतृत्व, उमेदवार आणि बिहार सरकारवर गंभीर आरोप करत होते.
त्यांनी युतीच्या काही उमेदवारांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही तर सार्वजनिक व्यासपीठावरून लोकांना आवाहन केले की "अशा लोकांना मतदान करण्यापेक्षा पाण्याच्या एका लहान डबक्यात बुडणे चांगले." या विधानामुळे भाजपमध्ये आणि बाहेरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
सिंह यांनी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू नेते अनंत सिंह आणि आरजेडीचे सूरज भान सिंह यांना उघडपणे "खून आरोपी" म्हटले तेव्हा सर्वात मोठा वाद निर्माण झाला.
ते म्हणाले की, बिहारच्या राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण वाढवणारे हे चेहरे कोणत्याही प्रकारे लोकप्रतिनिधी होण्यास पात्र नाहीत. यासोबतच सिंह यांनी नितीश सरकारवर 62,000 कोटी रुपयांच्या वीज घोटाळ्याचा आरोप केला.
त्यांचा असा दावा आहे की, अदानी समूहासोबतचा वीज खरेदी करार हा "जनतेची फसवणूक" आहे आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता लपवण्यात आली आहे. त्यांनी आरोप केला की सरकार अदानी पॉवरकडून 6.75 रुपये प्रति युनिट दराने वीज खरेदी करेल, तर सध्याचा बाजारभाव यापेक्षा खूपच कमी आहे.
सिंग यांनी प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा हा प्रकल्प एनटीपीसीने उभारायचा होता आणि त्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती, तेव्हा अचानक हा प्रकल्प खाजगी हाती का सोपवण्यात आला?
हा बदल कोणाच्या हितासाठी करण्यात आला आणि त्याचा फायदा कोणाला झाला हे सरकारने स्पष्ट करावे.
सोशल मीडियावर कागदपत्र शेअर करताना त्यांनी सांगितले की, एनटीपीसी मॉडेलमध्ये प्रति युनिट स्थिर शुल्क 2.32 रुपये झाले असते, परंतु सरकारने ते 4.16 रुपयांना मंजूर केले.
याचा अर्थ प्रति युनिट 1.84 रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल, ज्यामुळे नंतर हजारो कोटी रुपयांची अनियमितता होईल.
आरके सिंह यांनी लिहिले, "चोरी आणि छाती ठोकणे एकत्र चालू शकत नाही. भ्रष्टाचारावर गप्प राहणे आपल्या संस्कृतीत नाही." पक्षाची प्रतिमा खराब केल्याबद्दल आणि आघाडीच्या नेतृत्वावर वारंवार हल्ला केल्याबद्दल त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.
निवडणुकीतील विजयाच्या उत्साहात, या घटनेने बिहारच्या राजकारणात नवीन तणाव निर्माण केला आहे.