नवी दिल्ली. Nari Shakti Vandan Adhiniyam: आज संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, सरकार 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून महिला आरक्षण लागू करणे आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याशी संबंधित तीन महत्त्वाची विधेयके सादर करणार आहे. यामध्ये संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 यांचा समावेश आहे.
निवडणुका लक्षात घेता एक प्रमुख मुद्दा
नारी शक्ती वंदन कायद्यातील दुरुस्त्या मंजूर करण्यासाठी सरकारने 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या नारी शक्ती वंदन कायदा (2023) च्या अंमलबजावणीला गती देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
2023 चा कायदा मतदारसंघ पुनर्रचना आणि नवीन जनगणनेवर अवलंबून होता, परंतु आता दुरुस्त्यांद्वारे, 2029 च्या निवडणुकांपासून त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा करण्याची तयारी सुरू आहे.
आज सादर होणारी विधेयके
संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026: कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडून सादर होण्याची शक्यता आहे. यानुसार लोकसभेतील जागांची कमाल संख्या 850 (राज्यांसाठी 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 35) पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. लोकसभेत सध्या 543 जागा आहेत. यामुळे कोणत्याही राज्याच्या सध्याच्या जागा कमी न करता महिलांना आरक्षण देणे शक्य होईल.
परिसीमन विधेयक, 2026: यामध्ये नवीन जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी परिसीमन आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणतेही राज्य आपली सध्याची प्रमाणशीर संख्याबळ गमावणार नाही आणि सर्व राज्यांच्या जागा वाढवल्या जातील, जे एकूण जागांच्या अंदाजे 50 टक्के असेल. अनुसूचित जाती/जमातींच्या जागांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाचाही समावेश केला जाईल.
केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2029: गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून सादर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाद्वारे दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, आणि पुदुचेरी यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न आहे.
सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात राजकीय संघर्ष अटळ -
सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर करत असलेल्या नारी शक्ती वंदन दुरुस्ती विधेयक आणि परिसीमन विधेयकावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात राजकीय संघर्ष निश्चित आहे. तथापि, विरोधी पक्षांनी आतापर्यंत केलेली तयारी पाहता, सरकारला विश्वास आहे की दोन्ही विधेयके कोणत्याही अडथळ्याशिवाय यशस्वीपणे मंजूर केली जातील.
यामागील आधार केवळ गृहमंत्री अमित शाह यांनी लहान पक्षांसोबत केलेली सविस्तर चर्चा हाच नाही, तर सत्ताधारी पक्षाला असेही वाटते की, जेव्हा दोन्ही विधेयकांविषयी सविस्तर माहिती संसदेत दिली जाईल आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेत कोणत्याही राज्यासोबत भेदभाव होणार नाही याची खात्री दिली जाईल, तेव्हा विरोधी पक्षाकडे त्याला पाठिंबा न देण्याचे कोणतेही ठोस कारण राहणार नाही.
पंतप्रधान मोदी चर्चेत सहभागी होतील
असे मानले जाते की, गुरुवारी होणाऱ्या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः सहभागी होतील आणि गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवारी प्रतिसाद देऊ शकतात. नारी शक्ती वंदन दुरुस्ती विधेयक असो वा परिसीमन विधेयक, दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके आहेत.
कायदेशीर नियमांनुसार, ही विधेयके मंजूर होण्यासाठी सभागृहाच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. सध्या, ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी लोकसभेला 360 सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. संख्याबळाचा हा खेळ सरकारच्या उद्दिष्टांमध्ये अडथळा ठरत असल्याचे दिसते, कारण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील अनेक विरोधी पक्षांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतच्या सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आपला विरोध जाहीर केला आहे.
नारी शक्ती वंदन सुधारणा विधेयक मंजूर होणे जवळपास निश्चित-
असे असूनही, दोन्ही विधेयके मंजूर होण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही, असा सरकारला विश्वास आहे. खरे तर, कोणत्याही पक्षाने महिला आरक्षण विधेयकाला उघडपणे विरोध केलेला नाही. नारी शक्ती वंदन सुधारणा विधेयक पूर्ण बहुमताने मंजूर होणे जवळपास निश्चित आहे, असे मानले जात आहे.
