डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Bharat Bandh On 21 August: अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणातील क्रिमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात देशभरातील विविध संघटनांनी 21 ऑगस्ट रोजी 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. बसपसह अनेक पक्ष या बंदला पाठिंबा देत आहेत.
अशा परिस्थितीत भारत बंद का पुकारला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणता निर्णय आहे, ज्याला दलित संघटना विरोध करत आहेत? काय आहेत दलित संघटनांच्या मागण्या? संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) मध्ये पार्श्विक प्रवेश का प्रश्नाखाली आहे? भारत बंद दरम्यान काय खुले राहणार आणि काय बंद राहणार?
अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी वाचा...
सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय आहे?
सुप्रीम कोर्टाने एससी-एसटी आरक्षणातील क्रिमी लेयरबाबत निर्णय देताना म्हटले होते की, "सर्व एससी आणि एसटी जाती आणि जमाती समान वर्ग नाहीत." काही जाती अधिक मागासलेल्या असू शकतात. उदाहरणार्थ - गटार साफ करणारे आणि विणकर. या दोन्ही जाती SC अंतर्गत येतात, परंतु या जातीचे लोक इतरांपेक्षा जास्त मागासलेले आहेत. या लोकांच्या उन्नतीसाठी, राज्य सरकार एससी-एसटी आरक्षणाचे वर्गीकरण (उप-वर्गीकरण) करून वेगळा कोटा ठरवू शकतात. असे करणे संविधानाच्या कलम ३४१ च्या विरोधात नाही.
कोटा निश्चित करण्याच्या निर्णयासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आवश्यक निर्देशही दिले. राज्य सरकार मनमानी पद्धतीने हा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. यामध्येही दोन अटी लागू राहतील.
दोन अटी काय आहेत
SC मध्ये कोणत्याही एका जातीला 100% कोटा देता येणार नाही.
SC मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जातीचा कोटा ठरवण्यापूर्वी, त्याच्या वाट्याबद्दल ठोस डेटा असणे आवश्यक आहे.
तुम्हाला सांगतो की, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय त्या याचिकांवर सुनावणी करताना दिला होता, ज्यामध्ये SC आणि ST आरक्षणात समाविष्ट असलेल्या काही जातींनाच याचा लाभ मिळत असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे अनेक जाती मागे राहिल्या आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोटा असावा. 2004 चा निर्णय या युक्तिवादाच्या आड येत होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण केले जाऊ शकते.
भारत बंदला कोणत्या पक्षांचे समर्थन?
देशभरातील दलित संघटनांनी २१ ऑगस्टला भारत बंदची घोषणा केली आहे. त्यांना बहुजन समाजवादी पार्टीचे सुप्रीमो, भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद भारत आदिवासी पक्ष मोहन लाट रॉट यांचाही पाठिंबा मिळत आहे. याशिवाय काँग्रेससह काही पक्षांचे नेतेही पाठिंबा देत आहेत.
बसपाचे सरचिटणीस सतीश चंद्र मिश्रा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले,
'आपल्या सर्वांना माहित आहे की बसपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा भगिनी मायावती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या उप-वर्गीकरणाच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. बहेनजींच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बसपच्या सर्व लहान-मोठ्या कार्यकर्त्यांना 21 ऑगस्ट 2024 रोजी बसपाच्या निळ्या झेंड्याखाली आणि हत्तीच्या चिन्हाखाली होणाऱ्या भारत बंदमध्ये सामील होण्यासाठी आणि जनतेला विशेषतः दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्याक आणि न्यायप्रेमी लोकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. उप-वर्गीकरणाबद्दल जागरूक करा.
बसपाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी शिस्तबद्ध आणि संवैधानिक पद्धतीने भारत बंदमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
भारत बंदची हाक देणाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
भारत बंदची हाक देणाऱ्या दलित संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय मागे घ्यावा किंवा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
भारत बंद दरम्यान काय बंद राहणार?
भारत बंदबाबत अद्याप कोणत्याही राज्य सरकारने अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत. पोलीस प्रशासन सतर्क झाले आहे. निदर्शने दरम्यान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकारी व्यापक उपाययोजना करत आहेत.
भारत बंद दरम्यान सार्वजनिक वाहतूक सेवा प्रभावित होऊ शकते.
काही ठिकाणी खाजगी कार्यालये बंद असू शकतात.
या सेवा सुरू राहतील
21 ऑगस्टच्या भारत बंद दरम्यान रुग्णालये आणि रुग्णवाहिका यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. बँक कार्यालये व शासकीय कार्यालये बंद ठेवण्याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणताही आदेश आलेला नाही. त्यामुळे बुधवारी बँका आणि सरकारी कार्यालयेही सुरू होतील, असे मानले जात आहे.
लॅटरल एन्ट्रीवरून गोंधळ का?
UPSC मध्ये लेटरल एंट्री म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील लोकांची थेट सरकारी मोठ्या पदांवर भरती. प्रशासनात तज्ञांना सहभागी करून घेणे आणि स्पर्धा टिकवणे हा यामागचा उद्देश आहे. लॅटरल एंट्री अंतर्गत, सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक किंवा उपसचिव यांची भरती केली जाते. 17 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने 45 अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी रिक्त जागा जाहीर केल्या होत्या.
लॅटरल एंट्रीमध्ये आरक्षण लागू होणार नाही का?
याबाबत, भाजप आयटी सेलचे प्रभारी अमित मालवीय म्हणतात की, इतर कोणत्याही UPSC परीक्षांमध्ये लागू असलेले आरक्षणाचे नियम आयोगाने जाहीर केलेल्या पार्श्विक रिक्त पदांवर लागू होतील.
भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने एका आरटीआयला उत्तर देताना सांगितले की, सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण 13 रोस्टर पॉइंट्सद्वारे लागू केले जाते.
रोस्टर सिस्टम म्हणजे काय?
यामध्ये सरकारी नोकरीतील प्रत्येक चौथे पद ओबीसीसाठी, प्रत्येक सातवे पद एससीसाठी, प्रत्येक 14वे पद एसटीसाठी आणि प्रत्येक 10वे पद ईडब्ल्यूएससाठी राखीव असावे. तथापि, तीनपेक्षा कमी पदांच्या भरतीसाठी आरक्षण लागू नाही.
तांत्रिक कायदेशीर कारणांचा फायदा घेत सरकारने वेगवेगळ्या विभागांमध्ये तीनपेक्षा कमी पदांसाठी जाहिराती दिल्या आहेत. त्यामुळे यामध्ये आरक्षण लागू होत नाही. मात्र, आज सरकारने लॅटरल एन्ट्री भरती रद्द केली आहे.