डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. ब्रिक्स समिट 2026 आजपासून म्हणजेच शनिवार (12 सप्टेंबर, 2026) पासून सुरू होत असताना काही महत्त्वाचे करार होण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या समिटदरम्यान चार प्रमुख स्तंभांवर 50 हून अधिक ठोस आणि व्यावहारिक निकाल समोर आले आहेत, ज्यामध्ये फ्रेमवर्क आणि ॲक्शन प्लॅनचाही समावेश आहे. हे मुख्य स्तंभ लवचिकता (रेझिलियन्स), इनोव्हेशन, सहकार्य आणि स्थिरता हे आहेत.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालात भारतीय अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले की, भारतासाठी याचे मुख्य निकाल म्हणजे दहशतवादाचा तीव्र निषेध आणि याच्या सर्व रूपांचा सामना करण्याचा संकल्प समाविष्ट आहे. तसेच जागतिक शासन संस्थांमध्ये सुधारणा, बहुपक्षवाद मजबूत करणे आणि यूएनएससीमध्ये (UNSC) भारताच्या सदस्यत्वाच्या दाव्यासाठीच्या समर्थनावरही सहमती झाली आहे.
सकारात्मक निकालाची अपेक्षा
तथापि, वेस्ट आशियातील (पश्चिम आशियातील) परिस्थितीवरून युएई (UAE) आणि इराणमधील मतभेदांमुळे ही शिखर परिषद एका सामायिक जाहीरनाम्यासह (घोषणापत्रासह) संपेल की नाही याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नव्हती, परंतु सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की भारताच्या अध्यक्षतेला मिळालेल्या समर्थनामुळे त्यांना एका सकारात्मक निकालाची अपेक्षा आहे. याआधी पश्चिम आशियावरून असलेल्या मतभेदांमुळे परराष्ट्र मंत्र्यांच्या स्तरावरील बैठक कोणत्याही सामायिक निवेदनाशिवाय संपली होती.
एक अधिकारी म्हणाले, "वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करताना आणि वर्षभरात 400 बैठका घेऊन भारताच्या अध्यक्षतेने सर्वांना एकत्र आणण्याची आणि सर्वसंमती घडवून आणण्याची मजबूत क्षमता दाखवली आहे. या निकालांचा ब्रिक्स देशांतील लोकांना फायदा झाला आहे."
कशी होईल अध्यक्षतेची सुरुवात
अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले की भारत ग्लोबल साउथचा एक मजबूत आवाज बनून उदयास आला आहे आणि उगवत्या जागतिक व्यवस्थेत याचे दृष्टिकोन आणि आकांक्षा समाविष्ट करण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शिखर परिषदेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बहुपक्षवाद मजबूत करण्यावर केंद्रित असलेल्या एका सत्राने होईल.
सरकारचे मानणे आहे की भारताने संवाद आणि रचनात्मक सहकार्यासाठी ब्रिक्सला एक व्यासपीठ म्हणून स्थापित करताना पूल बांधणाऱ्याची (मध्यस्थाची) भूमिका बजावली आहे. ही गोष्ट मंत्री आणि एजन्सींच्या प्रमुखांच्या बैठकांमधील सर्वसंमती असलेल्या कागदपत्रांवरूनही स्पष्ट होते.
सरकारच्या मते, ब्रिक्सचे अध्यक्षपद हा संपूर्ण देशाचा सामूहिक प्रयत्न होता, ज्यामध्ये केंद्र, राज्य, संस्था, उद्योग, शिक्षण क्षेत्र, तरुण, नागरी समाज आणि समाज एकत्र आले आणि 30 हून अधिक शहरांमध्ये कार्यक्रम आयोजित केले गेले.
