कोल्हापूर - भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. रत्नागिरीचे प्रथमेश गोपाळ गावणकर यांच्यासह गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी ॲड. असीम सरोदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांमार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या गेल्या काही महिन्यांतील 14 प्रशासकीय निर्णय आणि कारवायांना आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयांवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप नोंदविल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवूनही संबंधित निर्णयांवर पुढील प्रक्रिया करण्यात आली आणि आवश्यक कायदेशीर व प्रक्रियात्मक बाबींचे पालन झाले नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

मतदार यादीपासून सॉफ्टवेअर प्रक्रियेपर्यंत आक्षेप

याचिकेत मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर(ERO) यांच्या कार्यपद्धती तसेच निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सॉफ्टवेअरच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

तसेच Form-6 मध्ये जुलै 2026 मध्ये करण्यात आलेले बदल आणि ECINet प्रणालीच्या कार्यपद्धतीवरही आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय रचनेत निर्णय घेताना सर्व सदस्यांच्या भूमिकेचा विचार झाला का, हा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

कलम 18 च्या तरतुदींचा मुद्दा

    याचिकेतील महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा हा चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड अदर इलेक्शन कमिशनर एक्ट, 2023 मधील कलम 18 याच्या अनुषंगाने आहे. निवडणूक आयोगाने आपले कामकाज शक्य तितक्या प्रमाणात सर्व सदस्यांच्या सहमतीने करावे आणि मतभेद असल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णयप्रक्रिया राबवावी, अशी या कायदेशीर चौकटीची पार्श्वभूमी आहे.

    याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदविलेल्या निर्णयांमध्ये आवश्यक सामूहिक प्रक्रिया आणि कायदेशीर नियमांचे पालन झाले का, याची न्यायालयीन तपासणी होणे आवश्यक आहे. या आरोपांवर अद्याप न्यायालयाने कोणताही अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही.

    महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेलाही आव्हान

    या याचिकेत महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव रिव्हिजन(SIR) प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आले आहेत. SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली नावे कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक पडताळणी करून पुन्हा समाविष्ट करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

    महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया थांबवावी?

    याचिकेत SIR ची प्रक्रिया थांबवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. आव्हान देण्यात आलेले 14 निर्णय व प्रशासकीय कारवाया रद्द कराव्यात आणि मतदार यादीतील कथित अनियमिततेची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.