डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. एसआयआर वादाच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधी पक्षांशी संपर्क साधला आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले, "विरोधी पक्ष संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस सादर करतील. काँग्रेसने या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांशी चर्चा केली आहे. हा प्रस्ताव पुढील दोन आठवड्यांत सादर केला जाईल."
याव्यतिरिक्त, काँग्रेसने आपल्या राज्य युनिट्सना २५ सप्टेंबर रोजी आपापल्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयांवर मोर्चे काढण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करून पदावरून हटवण्याची मागणी केली जाईल.
एसआयआरवर निवडणूक आयुक्तांचे मतभेद
मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एसआयआर (SIR) संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांमधील मतभेदांवर प्रकाश टाकणाऱ्या एका मीडिया रिपोर्टमुळे हा वाद निर्माण झाला.
इंडियन एक्सप्रेसमधील एका रिपोर्टनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावलोकनाबाबत (Special Intensive Revision) तीन सदस्यीय निवडणूक समितीमध्ये वारंवार चिंता व्यक्त केली होती.
दोन सदस्यांनी १४ वेळा आक्षेप नोंदवले
रिपोर्टनुसार, जरी हे तीन आयुक्त या देशव्यापी प्रक्रियेवर देखरेख करत असले तरी, संधू आणि जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा औपचारिकपणे आक्षेप नोंदवले.
यापैकी चार आक्षेप एकाच दिवशी दाखल करण्यात आले होते, आणि हे आक्षेप त्यांच्या मते, त्यांच्या माहितीशिवाय जारी केलेल्या निर्णया आणि आदेशांशी संबंधित होते.
या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे, तर भाजपने याला एका सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण म्हणून गौरवले आहे.
मतभेदांवर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून होणारे दुर्लक्ष आणि एकतर्फी निर्णयांसह अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तांमुळे राजकीय चर्चा तीव्र झाली असताना, आयोगाने एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले आहे की, काही विशिष्ट मुद्द्यांवर मतभेद असणे चुकीचे नाही, परंतु गेल्या काही महिन्यांत देशभरात एसआयआर (SIRs) सह ४० नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत आणि हे सर्व एकमताने घेतलेले निर्णय आहेत.
काल रात्री उशिरापर्यंत निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू आणि विवेक जोशी यांनी कोणतेही वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिले नाही, ही बाब वेगळी आहे. खरे तर, बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, दहा महिन्यांत या दोन आयुक्तांनी विविध मुद्द्यांवर १४ आक्षेप नोंदवले होते. मुख्य आक्षेप फॉर्म ६ बाबत होता, ज्यानुसार नवीन मतदारांनाही त्यांच्या वडिलांच्या आणि आजोबांच्या मतदार यादीची माहिती देणे आवश्यक होते.
आयुक्तांनी आक्षेप घेतला की, कायदा मंत्रालयाने राजपत्रात दुरुस्ती केल्यासच असा बदल केला जाऊ शकतो. तथापि, आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की हा आरोप खोटा आहे, कारण फॉर्म ६ मध्ये कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. होय, एक घोषणापत्र जोडले होते.
योगींनी निवडणूक आयोगाबद्दल (ECI) काय म्हटले?
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, ERO नेटचा समावेश असलेल्या नवीन एकात्मिक सॉफ्टवेअर, ECI नेटच्या केंद्रीकरणामुळे, ERO आणि AERO सारख्या तळागाळातील अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून टाकले आहेत किंवा मर्यादित केले आहेत का.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, अनधिकृत फेरफार रोखण्यासाठी ECI नेट सायबर सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार चालते आणि राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये प्रमाणित सायबर सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. अधिकृत अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. गोव्यातील व्यत्यय तांत्रिक बिघाडामुळे होता.
निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी काय म्हटले?
वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी कामाच्या विभागणीशी संबंधित वादासंदर्भात त्यांचे अधिकारी मनीष गर्ग यांच्याबद्दल कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केली होती.
आयोगाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अनेक मुद्द्यांवर चर्चेदरम्यान मतभेद झाले असले तरी, बहुतांश मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय एकमताने घेण्यात आला. याला दुजोरा देण्यासाठी आयोगाने कोणतेही दस्तऐवज दिले नाहीत, ही वेगळी बाब आहे. सूत्रांनी सांगितले की, एसआयआरच्या (SIR) पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मे २०२६ च्या निर्णयात एसआयआर (SIR) प्रक्रियेचा आढावा घेतला आणि ती योग्य असल्याचे आढळले. एसआयआर (SIR) आयोजित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; यापूर्वी ती नऊ वेळा आयोजित करण्यात आली आहे.
