जेएनएन, पुणे. सायबर गुन्हेगारांकडून नागरिकांना डिजिटल अटकेची (Digital Arrest) भीती दाखवून आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि सरकारी अधिकारी असल्याची बतावणी करून नागरिकांना धमकावले जात आहे. पुणे शहरात अशाच प्रकारच्या फसवणुकीच्या दोन घटना उघडकीस आल्या असून, सायबर चोरट्यांनी दोघांना तब्बल 37 लाख 20 हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे. यामध्ये कर्वेनगर येथील 75 वर्षीय ज्येष्ठ महिलेची 32 लाख रुपयांची, तर आंबेगाव बुद्रुक येथील एका व्यक्तीची पाच लाख 20 हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
नाशिकमधील बँक फसवणुकीत अडकविण्याची धमकी
पहिल्या घटनेत कर्वेनगर परिसरात राहणाऱ्या 75 वर्षीय ज्येष्ठ महिलेला सायबर चोरट्यांनी लक्ष्य केले. आरोपींनी महिलेशी संपर्क साधून आपण पोलीस आणि सरकारी तपास यंत्रणेशी संबंधित अधिकारी असल्याचे भासवले. नाशिकमधील एका बँकेत दोन कोटी रुपयांची फसवणूक झाली असून, या प्रकरणात महिलेचा सहभाग असल्याचा संशय असल्याचे सांगण्यात आले.
तसेच या प्रकरणात महिलेला अटक होऊ शकते, अशी भीती दाखवण्यात आली. तपासाच्या नावाखाली महिलेला डिजिटल अटकेत असल्याचे भासवून तिच्यावर मानसिक दबाव निर्माण करण्यात आला. या प्रकरणातून बाहेर पडायचे असेल, तर तपासासाठी बँक खात्यातील पैशांची माहिती द्यावी लागेल, अशा स्वरूपाच्या सूचना आरोपींकडून करण्यात आल्याची माहिती आहे.
या धमक्यांमुळे घाबरलेल्या महिलेने आरोपींच्या सांगण्यावरून तब्बल 32 लाख रुपये हस्तांतरित केले. मात्र, आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलेने पोलिसांकडे धाव घेतली.
मोबाइल क्रमांक अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी वापरल्याचा आरोप
दुसऱ्या घटनेत आंबेगाव बुद्रुक परिसरातील एका व्यक्तीला सायबर चोरट्यांनी लक्ष्य केले. संबंधित व्यक्तीच्या मोबाइल क्रमांकाचा वापर अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आरोपींनी केला. या प्रकरणात पोलीस कारवाई होणार असून, अटक होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली.
तपास यंत्रणेच्या नावाखाली संबंधित व्यक्तीला फोन आणि अन्य माध्यमांतून संपर्क साधण्यात आला. आरोपींनी सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून त्याच्यावर दबाव निर्माण केला. कारवाई टाळण्यासाठी आणि प्रकरणातून सुटका करून घेण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आली. भीतीपोटी संबंधित व्यक्तीने आरोपींना पाच लाख २० हजार रुपये दिले. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यानेही पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
डिजिटल अटकेच्या नावाखाली मानसिक दबाव
डिजिटल अटक ही सायबर गुन्हेगारांकडून वापरली जाणारी फसवणुकीची पद्धत आहे. यामध्ये आरोपी स्वतःला पोलीस अधिकारी, सीबीआय, ईडी, नार्कोटिक्स विभाग किंवा अन्य सरकारी यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचे सांगतात. व्हिडीओ कॉलद्वारे चौकशी सुरू असल्याचे भासवून नागरिकांना अटक, गुन्हा दाखल होणे किंवा कुटुंबीयांना त्रास होण्याची भीती दाखवली जाते. त्यानंतर तपासाच्या नावाखाली पैसे उकळले जात आहेत.
दरम्यान, कोणतीही सरकारी तपास यंत्रणा व्हिडीओ कॉलवरून एखाद्या व्यक्तीला डिजिटल अटक करत नाही किंवा प्रकरण मिटवण्यासाठी पैसे मागत नाही. त्यामुळे अनोळखी व्यक्तींकडून अशा प्रकारचे फोन आल्यास घाबरून पैसे हस्तांतरित करू नयेत. संशयास्पद कॉल आल्यास तातडीने 1930 या सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावे असे आवाहन सायबर सेल कडून करण्यात आले आहे.
