जेएनएन, मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित पुण्यातील जमीन व्यवहाराशी संबंध जोडले जात आहेत. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, हा कोट्यवधींचा व्यवहार एका ऑफिस बॉयच्या स्वाक्षरीने करण्यात आला होता. पोलिस या प्रकरणात अधिक माहिती गोळा करत आहेत. या प्रकरणात सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगणे आणि पार्थ पवार यांनाही आरोपी म्हणून नाव द्यावे अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे.
पुण्यातील वादग्रस्त 300 कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहारातील पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) धारक शीतल तेजवानी यांच्यासोबत काम करणाऱ्या एका 'ऑफिस बॉय'ने या प्रकरणाशी संबंधित एका खाजगी कंपनीच्या भागीदार म्हणून महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केल्याचे सरकारी वकिलांनी पुणे न्यायालयाला सांगितले आहे. शीतल तेजवानी तपासात सहकार्य करत नसल्याचे सरकारी वकिलांचे म्हणणे आहे. या हाय-प्रोफाइल प्रकरणात पुढील तपासासाठी न्यायालयाने मंगळवारी तेजवानी यांची पोलिस कोठडी 27 डिसेंबरपर्यंत वाढवली. तेजवानी सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील बावधन पोलिस ठाण्याच्या कोठडीत आहेत.
मंगळवारी, तेजवानी यांच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी करताना, सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की तेजवानी यांच्यासोबत काम करणाऱ्या एका ऑफिस बॉयने नियमांचे उल्लंघन करून पुण्यातील मुंढवा येथे सरकारी जमीन खरेदी करणाऱ्या अमडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीचा भागीदार म्हणून शपथपत्रे आणि अधिकृतता पत्रे यासारख्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली होती. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे अमडिया एंटरप्रायझेसमध्ये सह-भागीदार आहेत, परंतु त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये नमूद केलेले नाही. ऑफिस बॉय आणि तेजवानी यांच्यात काही आर्थिक व्यवहार झाले आहेत का हे निश्चित करण्यासाठी पोलिसांना या कागदपत्रांची तपासणी करायची आहे, असे सरकारी वकिलांनी म्हटले आहे. काही आरटीआय कार्यकर्त्यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात जमीन व्यवहाराशी संबंधित नवीन कागदपत्रे सादर केल्यामुळे तपासाची व्याप्ती वाढली आहे, असे सरकारी वकिलांनी पुढे म्हटले आहे.
दरम्यान, आरटीआय कार्यकर्ते अंजली दमानिया आणि विजय कुंभार यांनी पिंपरी चिंचवड पोलिसांना पत्र लिहून तक्रारदारांची नावे, सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगणे आणि पार्थ पवार यांची नावे एफआयआरमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या महिन्यात, पॉश मुंढवा परिसरातील 40 एकर जमीन अमडिया एंटरप्रायजेसला 300 कोटी रुपयांना विकण्यात आली होती, ती जमीन सरकारची असल्याचे आढळून आल्यानंतर ती विक्री करता येणार नाही, अशी चौकशी करण्यात आली. कंपनीला 21 कोटी रुपयांचे स्टॅम्प ड्युटी भरण्यापासून सूट देण्यात आल्याचाही आरोप आहे.
हेही वाचा: भाजप कोअर कमिटीची आज मुंबईत महत्त्वाची बैठक, जागावाटपावर आज अंतिम निर्णय
