जेएनएन, पुणे: चाकण औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, वीज-पाणीपुरवठ्याच्या समस्या आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे चाकण एमआयडीसीतील सुमारे २० कंपन्यांनी खंडाळा औद्योगिक वसाहतीत स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांच्या भूमिकेला उत्तर देत राज्यातील कंपन्यांच्या आकडेवारीबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.

चाकणमधून 20 कंपन्या स्थलांतराच्या तयारीत
चाकण एमआयडीसी हा पुणे जिल्ह्याच्या तसेच महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासातील महत्त्वाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. वाहननिर्मिती, ऑटोमोबाइल घटक, अभियांत्रिकी, लॉजिस्टिक्स आणि इतर क्षेत्रांतील मोठ्या संख्येने उद्योग या परिसरात कार्यरत आहेत.

मात्र गेल्या काही काळापासून चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्यांबाबत उद्योग क्षेत्रातून सातत्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. खराब अंतर्गत रस्ते, वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळे आणि आवश्यक सुविधांच्या कमतरतेचा उत्पादन व मालवाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर सुमारे २० कंपन्यांनी खंडाळा एमआयडीसीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे माहिती आहे. या स्थलांतरामुळे सुमारे दोन हजार कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रात यापूर्वीही पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावरून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या परिसरात हजारो छोटे-मोठे उद्योग असून रस्ते, पाणी आणि वीजपुरवठ्यासह औद्योगिक सुविधांची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर आहे. 

36,211 कंपन्या बंद झाल्याची आकडेवारी चर्चेत
दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी महाराष्ट्रातील कंपन्यांच्या स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मागील पाच आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६,२११ खासगी कंपन्या लिक्विडेशन, विघटन किंवा स्ट्राइक-ऑफ प्रक्रियेत गेल्या आहेत. त्यामुळे या आकडेवारीवरून राज्यातील उद्योग आणि रोजगाराच्या स्थितीबाबत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

या आकडेवारीत सर्वाधिक कंपन्या व्यवसाय सेवा क्षेत्रातील १४,६१३, त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग, मायनिंग आणि क्वॉरींग क्षेत्रातील ६,५८२, व्यापार क्षेत्रातील ४,१९६ आणि कम्युनिटी, पर्सनल अँड सोशल सर्व्हिसेसमधील ३,३६१ कंपन्यांचा समावेश आहे.

    जिल्हानिहाय पाहता मुंबई शहरात १२,००९, पुण्यात ६,४३३ आणि ठाण्यात ४,७०४ कंपन्या लिक्विडेशन, विघटन किंवा स्ट्राइक-ऑफ झाल्याची नोंद आहे. मुंबई, पुणे आणि ठाणे या तीन भागांतील आकडा मिळून २३,१४६ इतका आहे.

    पवारांकडून सरकारवर निशाणा
    चाकणमधील कंपन्यांच्या स्थलांतराच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्र कायम उद्योगस्नेही राज्य राहिले आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचे स्थलांतर होणे किंवा ते बंद होणे ही राज्यासाठी भूषणावह बाब नसल्याचे पवार यांनी म्हटले.

    चाकणसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यात वाहतूक, रस्ते, वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचा थेट परिणाम राज्यातील गुंतवणूक आणि रोजगारावर होऊ शकतो, असा पवार यांच्या भूमिकेचा सूर आहे. त्यांनी सरकारने या प्रश्नाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

    फडणवीसांचे पवारांना उत्तर
    पवारांच्या टीकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण देत सरकारची भूमिका मांडली. उद्योगांना महाराष्ट्राबाहेर जाण्यास प्रोत्साहन देण्याचा किंवा कोणतेही प्रकल्प अन्य राज्यात हलविण्याचा सरकारचा प्रश्नच नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

    फडणवीस यांनी या संपूर्ण चर्चेत आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती वेगळी पाहण्याची गरज असल्याचे सांगितले. कोणत्याही एका आकडेवारीच्या आधारे महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्राचे चित्र रंगविणे योग्य ठरणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला आणि गुंतवणुकीला सरकारचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

    ‘कंपनी बंद’ म्हणजे उद्योग महाराष्ट्राबाहेर गेला का?
    या वादातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ३६,२११ कंपन्या बंद झाल्याची आकडेवारी आणि उद्योग महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतरित झाल्याचा दावा यांची सरळ तुलना करता येत नाही.

    केंद्रीय आकडेवारीत ‘लिक्विडेशन’, ‘डिसॉल्युशन’ किंवा ‘स्ट्राइक-ऑफ’ झालेल्या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व कंपन्या पायाभूत सुविधांच्या समस्येमुळे किंवा राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्राबाहेर गेल्या, असा थेट निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येत नाही. काही कंपन्या निष्क्रिय असणे, कायदेशीर किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेतून नोंदणी रद्द होणे अथवा अन्य व्यावसायिक कारणांमुळेही या श्रेणीत येत असल्याचे चित्र आहे.

    हेही वाचा: पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचे स्थलांतर चिंताजनक; सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे — शरद पवार