पुणे. देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरात कचरा डेपोसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला काही शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नसल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने पुणे महापालिका प्रशासनाला जोरदार दणका दिला आहे. तब्बल 21 वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या या प्रकरणात न्यायालयाने थेट पुणे महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली.
याच प्रकरणात पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील खुर्चीसह अन्य कार्यालयीन सामग्री जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या कठोर आदेशामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरात कचरा डेपो उभारण्यासाठी अनेक वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आले होते. मात्र, जमीन संपादित करूनही काही शेतकऱ्यांना नियमानुसार मिळणारा मोबदला अद्याप देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप आहे. मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांनी दीर्घकाळ पाठपुरावा केला. मात्र, प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले.
प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम देण्याबाबत ठोस कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयाने जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. पुणे महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची जप्त करण्याच्या आदेशामुळे प्रशासनाला मोठा धक्का बसला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील खुर्ची आणि अन्य सामग्री जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने संबंधित यंत्रणांची धावपळ उडाली. न्यायालयाच्या आदेशामुळे 21 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात प्रशासनाच्या दिरंगाईवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
दरम्यान, जप्तीची कारवाई होण्याची वेळ आल्यानंतर पुणे महापालिका प्रशासनाने तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. संबंधित शेतकऱ्यांचा थकीत मोबदला देण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाने न्यायालयाला दिले. या प्रतिज्ञापत्रामुळे आयुक्त कार्यालयातील खुर्ची जप्त होण्याची नामुष्की टळल्याची चर्चा आहे.
मात्र, केवळ आश्वासन न देता शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कधी आणि किती रक्कम मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जमीन संपादनानंतरही दोन दशकांहून अधिक काळ मोबदल्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागल्याने संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
या प्रकरणामुळे सरकारी आणि महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पैसे देण्याचे आश्वासन दिल्याने, गेल्या 21 वर्षांत हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पावले का उचलली गेली नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता शेतकऱ्यांचा प्रलंबित मोबदला लवकर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, प्रतिज्ञापत्रातील आश्वासनाची अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष पैसे कधी जमा होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
