डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. पुणे येथील हवेली IV, सब-रजिस्ट्रार (क्लास II) ए.पी. फुलवेअर यांनी शुक्रवारी अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीला नोटीस बजावली, ज्यामध्ये फर्मचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांना ₹21 कोटींची संपूर्ण स्टॅम्प ड्युटी आणि लागू दंड भरण्यास सांगितले. त्यानंतरच कंपनी त्यांचे रद्दीकरण करार पुन्हा सादर करू शकेल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे देखील भागीदार असलेल्या अमादेया एंटरप्राइजेजने जमीन खरेदी करत असलेल्या डेटा सेंटर प्रकल्पाचे रद्दीकरण केल्यामुळे रद्दीकरण करार सादर केला.
काय प्रकरण आहे?
40 एकर जमीन विक्री करार 20 मे 2025 रोजी शीतल तेजवानी (पॉवर ऑफ अॅटर्नी धारक) आणि दिग्विजय पाटील यांच्यात झाला. हा करार 300 कोटी रुपयांचा होता आणि हवेली IV च्या उपनिबंधक कार्यालयात त्याची नोंदणी झाली.
त्यानंतर कंपनीने 1 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या सरकारी अधिसूचनेअंतर्गत मुद्रांक शुल्कात सूट मिळवली होती, जी डेटा सेंटर आणि आयटी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दिलासा देते. परंतु आता कंपनीने स्वतःच प्रकल्प रद्द केल्याने, ती सूट आता लागू नाही.
किती स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल?
"ज्या उद्देशासाठी सूट देण्यात आली होती ती रद्द केली जाते तेव्हा संपूर्ण शुल्क आणि दंड भरावा लागतो," असे राज्याच्या नोंदणी विभागातील (IGR) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकारी पत्रात असे म्हटले आहे की कंपनीला 7% मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, ज्यामध्ये 5% मूलभूत शुल्क, 1% स्थानिक संस्था कर आणि 1% मेट्रो कर समाविष्ट आहे. ही रक्कम 300 कोटी रुपयांवर सुमारे 21 कोटी रुपये आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, शुक्रवारी कंपनीने सादर केलेल्या रद्दीकरण करारात फक्त ₹500 चा स्टॅम्प ड्युटी भरला होता. तो चुकीच्या पद्धतीने स्टॅम्प केलेला दस्तऐवज असल्याचे मानले गेले. आता फर्मला सर्व त्रुटी दूर करून संपूर्ण शुल्क आणि दंड भरून कागदपत्र पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.