जेएनएन, पुणे: राज्य निवडणूक आयोगाच्या (SEC) निर्देशांचे पालन करून, त्यांचे सरकार पात्र महिलांसाठी 'लाडकी बहीण योजने' अंतर्गत जानेवारीचा हप्ता आगाऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सांगितले.
आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत गरीब महिलांना मोठ्या सणांच्या वेळी आगाऊ हप्ता देण्याची पद्धत होती, परंतु या योजनेअंतर्गत 29 महानगरपालिकांच्या मतदानानंतर आगाऊ मासिक हफ्ता (रु. 1,500) हा 16 जानेवारीनंतर त्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, असे त्यांनी पुण्यात पत्रकारांना सांगितले.
राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याचे कारण देत, एसईसीने सोमवारी सरकारला या योजनेअंतर्गत जानेवारीचा हप्ता (1,500 रुपये) आगाऊ देण्यास मनाई केली.
या योजनेच्या लाभार्थ्यांना मकर संक्रांतीच्या भेटवस्तू म्हणून 14 जानेवारीपूर्वी त्यांच्या बँक खात्यात डिसेंबर आणि जानेवारीच्या हप्त्यांमध्ये 3,000 रुपये मिळतील, असा दावा करणाऱ्या मीडिया रिपोर्टनंतर एसईसीने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
अनुदानाबाबत एसईसीच्या निर्णयाबद्दल विचारले असता, फडणवीस म्हणाले, "आम्ही नियमित हप्ते देत आहोत. मोठ्या सणांमध्ये आगाऊ हप्ता देण्याची आमची पद्धत आहे. आयोगाने आगाऊ हप्ता जारी न करण्याचे निर्देश दिले असल्याने, तो जारी केला जाणार नाही. आम्ही 16 जानेवारी नंतर ते करू."
लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची एक प्रमुख कल्याणकारी योजना आहे ज्याअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये मदत मिळते. 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती आघाडीला नेत्रदीपक विजय मिळवून देण्याचे श्रेय या योजनेला जाते.
