जेएनएन, पुणे: भरती प्रक्रियेतील पेपर फुटीसह कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची सचिव म्हणून समिती स्थापन केल्यानंतर एमपीएससी परीक्षार्थींनी रविवारी उशिरा रात्री आपले 10 दिवसांचे आंदोलन मागे घेतले.

त्यानंतर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमणवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आपण रजेवर जात असल्याचे जाहीर केले. 

मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंदोलक परीक्षार्थींची भेट घेतली आणि मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांसह चौकशी समिती स्थापन करण्यासह त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्याची माहिती त्यांना दिली. 

मात्र, पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर गेल्या दहा दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या परीक्षार्थींनी भीमणवार यांची हकालपट्टी हीच आपली प्रमुख मागणी असल्याचा पुनरुच्चार केला. एमपीएससीमध्ये सुधारणा करणे ही त्यांची दुसरी मागणी आहे.

परीक्षार्थींसोबत आंदोलन करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सुचवले की, राजीनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागू शकतो, त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सरकारने भीमणवार यांना अध्यक्षांच्या पदापासून दूर ठेवावे. 

या प्रस्तावामुळे आंदोलनाच्या ठिकाणी गोंधळ निर्माण झाला आणि परीक्षार्थींमध्ये मतभेद दिसून आले. काही जण या प्रस्तावावर सहमत झाले, तर इतरांनी भीमणवार यांना पदावरून हटवल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला. 

    या अनिश्चिततेच्या वातावरणात, भोसले ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पोहोचवतील असे ठरले. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी ते आंदोलनस्थळावरून रवाना झाले. भोसले सुमारे 15 मिनिटांनी परतले आणि त्यांनी आंदोलकांना राज्य सरकारने त्यांची मागणी मान्य केल्याची माहिती दिली. 

    मंत्र्यांनी आंदोलकांना आपले आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. सरकारच्या आश्वासनानंतर, एमपीएससी परीक्षार्थींच्या प्रतिनिधींपैकी एक असलेले विवेकानंद पाटील यांनी सांगितले की त्यांनी सध्यासाठी आंदोलन मागे घेतले आहे. 

    आंदोलकांशी झालेल्या बैठकीदरम्यान मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, राज्यातील भरती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

    एफडीए (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याव्यतिरिक्त या समितीत माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले अध्यक्ष म्हणून, आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, माजी आयएएस अधिकारी गणेश पाटील आणि निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांचा समावेश असेल. 

    भोसले यांनी आंदोलकांना असेही सांगितले की परीक्षार्थींच्या इतर अनेक मागण्या सोडवल्या जातील. यामध्ये आंदोलनाच्या काही प्रतिनिधींवरील गुन्हे मागे घेणे, तीन वर्षांत 70,000 पदांची भरती करणे, जानेवारीमध्ये नियोजित गट-क (Group C) परीक्षेतील जागांची संख्या वाढवणे आणि एमपीएससीचे अध्यक्ष व सचिवांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची पार्श्वभूमी तपासणे (बॅकग्राउंड चेक) यांचा समावेश आहे. 

    आमदार रोहित पवार यांनी समितीत मुंढे यांच्या समावेशाचे स्वागत केले. "समितीला योग्य रीतीने काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल अशी आम्हाला आशा आहे," असे ते म्हणाले. 

    दरम्यान, भीमणवार यांनी 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये ते रजेवर गेल्याचे सांगितले.

    "राज्य सरकारने एमपीएससी पेपर फुटल्याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी जाहीर केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नेहमीच नैतिकतेला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या पदावर कार्यरत राहण्याऐवजी मी या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे ते म्हणाले. 

    दिवसाच्या सुरुवातीला पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारला भीमणवार यांच्याबाबतची आपली भूमिका रविवारी संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.

    "पुढील दिशा रविवारी संध्याकाळी जाहीर केली जाईल," असे पवार यांनी पत्रकारांना सांगितले होते. 

    दोन दिवसांपूर्वी, परवानगीशिवाय आंदोलनाचे आयोजन करणे, वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे आणि शहरातील जमावबंदीच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आंदोलनाच्या 15 प्रतिनिधींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. याशिवाय, आंदोलनस्थळी ड्रोन उडवल्याप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 

    गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पवार यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्याला भेट दिली आणि स्वतःवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी त्यांना तपासाअंती निर्णय घेतला जाईल असे सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

    या समस्येमुळे सुमारे 25 लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रभावित झाल्याचा दावा करत पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना "एमपीएससी अध्यक्ष भीमणवार यांच्यासोबतच्या त्यांच्या मैत्रीपेक्षा" परीक्षार्थींच्या चिंतेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. 

    "आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी आयोगाचे शुद्धीकरण करण्यासाठी सुचवलेल्या सुधारणांची रूपरेषा असणारा मसुदा सादर केला आहे आणि विद्यार्थ्यांनी या कागदपत्राचे समर्थन केले आहे," असे ते म्हणाले. 

    आंदोलकांमधील अनेक जण गरीब कुटुंबातील असल्याने सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत पवार म्हणाले की, विद्यार्थी, त्यांचे कुटुंबीय आणि इतर नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्यास आंदोलनाला वेगळे वळण मिळू शकते.