मुंबई. सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दीर्घकालीन कंत्राटी नियुक्त्यांच्या पद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत गेल्या 8 ते 11 वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या 450 हून अधिक डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत त्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे तात्पुरत्या स्वरूपात कर्मचारी नियुक्त करण्याची पद्धत बंद करून आवश्यकतेनुसार कायमस्वरूपी पदे निर्माण करून नियमित भरती प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती ए. साठे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावल्यानंतर सेवेत नियमित करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने त्यांच्या मागणीचा विचार करताना प्रशासनाच्या दीर्घकालीन कंत्राटी नियुक्त्यांच्या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आठ ते अकरा वर्षे कंत्राटी सेवेत
वसई-विरार महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील संबंधित कर्मचारी 2013 पासून विविध पदांवर कंत्राटी पद्धतीने काम करत असल्याची माहिती यापूर्वीही समोर आली होती. डॉक्टर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट यांच्यासह विविध आरोग्यविषयक पदांवर हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. 2021 मध्येही या कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी सेवेला मुदतवाढ मिळावी आणि त्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे, यासाठी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते.
2013 मध्ये नियुक्त झालेल्या या कर्मचाऱ्यांची सेवा दर काही कालावधीनंतर वाढवली जात असल्याचेही प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर समोर आले होते. त्यामुळे अनेक वर्षे एकाच कामावर सेवा बजावूनही कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवास्थैर्य मिळत नव्हते.
नव्याने परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाचा धक्का
या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याऐवजी नव्याने लेखी परीक्षा देण्याची अट घालणाऱ्या जानेवारी 2026 मधील निर्देशावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या आणि यापूर्वी निर्धारित प्रक्रियेतून निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्यास सांगणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले. त्यामुळे संबंधित निर्देश रद्द करून कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला.
‘तात्पुरत्या नियुक्त्या हा कायमस्वरूपी उपाय नाही’
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या निमित्ताने सरकारी यंत्रणांच्या मनुष्यबळ धोरणावर व्यापक भाष्य केले. प्रशासकीय कामकाजासाठी वर्षानुवर्षे कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या नियुक्त्यांवर अवलंबून राहणे ही योग्य पद्धत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.एखाद्या विभागाला सातत्याने विशिष्ट मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल, तर त्या कामासाठी कायमस्वरूपी पदे निर्माण करून सक्षम आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. दीर्घकाळ कंत्राटी नियुक्त्या करून त्याच कर्मचाऱ्यांकडून कायमस्वरूपी स्वरूपाचे काम करून घेणे आणि त्यांना मात्र तात्पुरते कर्मचारी म्हणून ठेवणे ही व्यवस्था बदलण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आरोग्य विभागातील कंत्राटी व्यवस्थेचे मोठे चित्र
वसई-विरार महापालिकेच्या आरोग्य विभागात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असल्याचे यापूर्वीच्या माहितीमधूनही स्पष्ट झाले होते. 2023 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आरटीआय-आधारित माहितीनुसार, महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील 934 कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ सहा कर्मचारी कायमस्वरूपी होते. त्यावेळी सुमारे 450 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
विशेष म्हणजे, कोरोना महामारीच्या काळात याच कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेच्या रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे त्यांच्या दीर्घ सेवेकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा नव्याने प्रक्रिया लादण्याऐवजी त्यांच्या सेवेला योग्य न्याय देण्याची भूमिका न्यायालयाने घेतल्याचे दिसून आली आहे.
