नागपूर: नागपूर खंडपीठाने सोमवारी हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी फहीम खानसह आणखी एकाच्या घरांवरील कारवाई स्थगिती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच, प्रशासनाला 'मनमानी' कारभारासाठी फटकारले आहे.

उच्च न्यायालयाने दुपारच्या सुमारास आदेश देण्यापूर्वीच खान यांचे दुमजली घर पाडण्यात आले होते, तर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर दुसऱ्या आरोपी युसूफ शेख यांच्या घरातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाई थांबवण्यात आली.

या दोघांनीही सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेत कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती आणि तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.

खंडपीठाने कथित अनधिकृत बांधकाम पाडण्यापूर्वी घरमालकांना सुनावणी का दिली नाही, असा सवाल विचारला. खंडपीठाने नमूद केले की, ही कारवाई मनमानी पद्धतीने, मालमत्तेच्या मालकांना सुनावणी न देता करण्यात आली.

खान यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील अश्विन इंगोले म्हणाले की, न्यायालयाने सरकार आणि महापालिका प्रशासनाकडून उत्तर मागितले असून पुढील सुनावणी 15 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर कारवाई बेकायदेशीरपणे झाली असल्याचे निदर्शनास आले, तर अधिकाऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करावी लागेल, असा दावा इंगोले यांनी केला.

    कडक पोलीस बंदोबस्तात, महापालिका प्रशासनाने सोमवारी सकाळी खान यांचे अनधिकृत बांधकाम असलेले घर पाडले. 17 मार्चच्या हिंसाचाराचे केंद्र असलेल्या महाल परिसरात युसूफ शेख यांच्या घरातील अनधिकृत बांधकाम काढण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली होती.

    अल्पसंख्याक लोकशाही पक्षाचे (एमडीपी) नेते फहीम खान यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हिंसाचारात अटक केलेल्या 100 हून अधिक लोकांमध्ये त्यांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी, नागपूर महानगरपालिकेने खान यांना विविध त्रुटी आणि त्यांच्या घराच्या बांधकाम आराखड्याला मंजुरी नसल्याचे कारण देत नोटीस बजावली होती, असे सूत्रांनी सांगितले.

    सोमवारी सकाळी सुमारे 10.30 वाजता, नागपूर महानगरपालिकेच्या तीन जेसीबी मशीनने यशोधानगर परिसरातील संजय बाग कॉलनीतील त्यांचे घर पाडण्यास सुरुवात केली. परिसरात कडक सुरक्षा आणि ड्रोनद्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती. खान यांच्या आईच्या नावावर नोंदणीकृत असलेले हे घर नागपूर सुधार प्रन्यास (लीज) च्या भूखंडावर होते आणि लीज 2020 मध्ये संपुष्टात आली होती, असे एका महापालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.