नागपूर. महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या भीषण दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि बदलत्या हवामानाच्या संकटाचा सामना करत आहे. बीड, जालना यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर असून हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये, तातडीने महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना विशेष मदत पॅकेज द्यावे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते तथा माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

वडेट्टीवार यांनी यासंदर्भात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे. या पत्रात शेतकऱ्यांसाठी विशेष हवामान आपत्ती मदत पॅकेज, रब्बी हंगामासाठी विस्तारित आकस्मिकता आराखडा, बियाणे व खतांसाठी विशेष अनुदान, पीकविमा नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुलभ करणे, पीकविमा कंपन्यांकडून आगाऊ नुकसानभरपाई, पीककर्ज माफी, अल्पमुदतीच्या कर्जांचे पुनर्गठन व व्याज सवलत, सिंचन व पाणी व्यवस्थापनाला प्राधान्य, जलसंधारणाची कामे आणि जिल्हानिहाय हवामान आधारित कृषी कृती आराखडा अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

यावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, या सरकारला सर्वसामान्य लोकांचे देणेघेणे नाही. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असून तिथे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार आहे, मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर एवढा अन्याय का? महाराष्ट्रात भीषण अवस्था आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बीड, जालना यांसारखे जिल्हे भीषण दुष्काळाच्या सावटाखाली आहेत.

पोळ्याच्या दिवशी शेतकरी आत्महत्या -

पोळ्याच्या दिवशी जर शेतकरी आत्महत्या करत असेल तर हे सरकारचे अपयश आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये. तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत करावी, ही काँग्रेसची ठाम भूमिका आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वडेट्टीवार यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील शेती व्यवस्था प्रामुख्याने पावसावर आणि बदलत्या हवामान परिस्थितीवर अवलंबून आहे. एल निनो, अनियमित पर्जन्यमान, तापमानातील तीव्र चढ-उतार, दीर्घ कोरडे कालखंड, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि उष्णतेच्या लाटांसारख्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे फक्त नुकसान झाल्यानंतर मदत देण्याऐवजी हवामान जोखीम कमी करणे, उत्पादन टिकवणे, शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे आणि पाणी व्यवस्थापन मजबूत करणे याला राज्याच्या कृषी धोरणात प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

    आगामी रब्बी हंगामातील संभाव्य पर्जन्यमानातील तूट, पाण्याची कमतरता आणि तापमानवाढ लक्षात घेऊन सर्व प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये आकस्मिकता आराखडा लागू करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यामध्ये पर्यायी पिके, कमी कालावधीची पिके, सुधारित पेरणी पद्धती, सूक्ष्म सिंचन, मृदा ओलावा संवर्धन, सर्वेक्षण आणि उपलब्ध पाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन यांचा समावेश करावा, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

    हवामान बदल ही वर्तमानातील संकट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ नुकसान झाल्यानंतर मदत करण्याऐवजी हवामान जोखीम कमी करणे आणि शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे, याला राज्याच्या कृषी धोरणात प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे वडेट्टीवार यांनी पत्रात म्हटले.

    समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, प्रत्येक निवडणुकीत समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुढे करून जनतेच्या मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याचे काम केले जाते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिले असून संविधानाने सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे भाजपने समान नागरी कायद्याचा ड्राफ्ट आणावा, तो जनतेसमोर ठेवावा. ड्राफ्ट येऊ द्या, त्यानंतर त्यातील तरतुदींवर चर्चा करता येईल अस वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

    मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, हा प्रश्न राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला पाहिजे. 2014 च्या निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपने महाराष्ट्रातील जनतेला आश्वासन दिले होते की, राज्यात आणि केंद्रात आमचे सरकार आले तर मराठा समाजाला आरक्षण देऊ. तसेच ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असेही सांगितले होते.

    2014 पासून केंद्रात भाजपचे सरकार आहे आणि महाराष्ट्रातही भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकारे राहिली आहेत. मग आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायला अडचण काय आहे? फडणवीस यांनी याचे उत्तर द्यावे. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्राची देशात आणि जगात जी बदनामी होत आहे, ती थांबवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.