जेएनएन, मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (CM Ladki Bahin Yojana) ही सरकारकडून सुरु करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना 1500 रुपये प्रतिमहिना दिल्या जातात. मात्र, मागील काही दिवसांत सरकारकडून या योजनेच्या लाभार्थ्यांची केवायसी करण्यात आली होती. या लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांची ऑनलाइन ई-केवायसी करताना मोठा गोंधळ उडाला. 

लाडकी बहीण योजनेची केवायसी करताना बहुतांश महिलांना उपस्थित केलेल्या प्रश्नापुढील कोणता पर्याय निवडावा याबाबतचे अज्ञान नडले. चुकीचा पर्याय निवडून अर्ज भरल्याने पात्र असतानाही हजारो महिला 'अपात्र' ठरून त्यांचा लाभबंद झाला आहे. 

हजारो महिलांचा पत्ता कट… 

हजारो महिलांचा पत्ता कट झाला आहे, असे बोलले जात आहे. पोर्टलचे जिल्ह्यातील इनपुट बंद असल्यामुळे किती महिला केवायसी करूनही लाभापासून वंचित आहेत, याची माहिती समोर येत नाही.

लाडकी बहीण योजनेच्या हेल्पलाईन नंबरची घोषणा 

दरम्यान आता राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत माहिती देताना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरून या हेल्पलाईनची घोषणा केली. लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जात असून, या योजनेचा लाभ राज्यातील लाखो महिलांना मिळत आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात ई-केवायसी संदर्भातील त्रुटी, बँक खात्याशी संबंधित अडचणी, तसेच हप्ता थांबण्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने 181 हेल्पलाईन नंबर (Ladki Bahin Yojana helpline number) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

    या गोष्टींची मिळणार माहिती

    या क्रमांकावर संपर्क साधल्यास लाभार्थी महिलांना—

    • ई-केवायसी संदर्भातील अडचणी
    • हप्ता न मिळाल्याबाबत तक्रार
    • अर्जाची सद्यस्थिती
    • कागदपत्रांतील त्रुटी
    • बँक खात्याशी निगडित समस्या

    याबाबत मार्गदर्शन आणि तक्रार नोंदवण्याची सुविधा मिळणार आहे.

    लाडकी बहीण योजनेतील केवायसीत या चुका नडल्याची माहिती 

    कुटुंबातील सरकारी नोकरी: सरकारी नोकरी असताना लाभ घेणे. 

    कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न : वार्षिक उत्पन्नामुळे आयकर भरणे.  

    कुटुंबातील इतर लाभार्थी : इतर लाभार्थी असण्याच्या कारणाने. 

    विभागाची माहिती अशी… 

    महिला व बालकल्याण विभागातील सूत्रांनी सांगितले की, पोर्टलचे जिल्हा पातळीवरील अधिकार संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे किती महिलांचा लाभबंद झाला, हे समोर येत नाही.

    जून 2024 मध्ये ही योजना सुरू झाली. त्याच महिन्यांत योजनेला मंजुरी देण्यात आली. त्यावेळी महिलांमध्ये असलेला उत्साह दीड वर्षातच घोळामुळे मावळला आहे.